पायाभूत सुविधांमधून सिडकोचा आखडता हात

पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाली असली तरी सिडको वसाहती अद्याप हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आजही नोडल एजन्सी म्हणून पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी सिडकोचीच आहे.

अरुणकुमार मेहत्रे।कळंबोली : पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाली असली तरी सिडको वसाहती अद्याप हस्तांतरित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आजही नोडल एजन्सी म्हणून पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी सिडकोचीच आहे. मात्र याबाबत प्राधिकरणाकडून आखडता हात घेण्यात आला आहे. मान्सूनपूर्व नालेसफाईपासून रस्त्यावरील खड्डे, घनकचरा, पथदिवे यासारख्या अनेक समस्यांनी वसाहतवासी त्रस्त आहेत.महापालिकेकडे बोट दाखवून सिडकोने पायाभूत सुविधा पुरविण्यास आखडता हात घेत आहे. पावसाळी नालेसफाई अतिशय उशिरा सुरू करु न योग्य पध्दतीने केली नाही, त्यामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा न होता ते रस्त्यावर साचून राहात आहे. या कारणाने रस्त्याची दुरवस्था ठिकठिकाणी होताना दृष्टिक्षेपास पडत आहे. नवीन पनवेल येथे बांठिया हायस्कूल, अभ्युदय बँक, ए टाईप, बी टेन, शिवा संकुल, डीएव्ही पब्लिक स्कूल, तुळशी हाईट्स, रेल्वेस्थानकासमोरील रस्त्यावर पावसाचे पाणी साचल्याने येथे खड्डे पडले आहेत. कळंबोलीत वसाहतीत वीज वितरण कंपनीने केबल टाकून खोदलेले रस्ते व्यवस्थित न बुजवल्याने रोडपाली परिसरात रस्त्यांचे नाले झाले आहेत. डीमार्ट ते पोलीस मुख्यालय रोड त्याचबरोबर कामोठे सिग्नलपासून रोडपाली तलावालगतच्या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. याशिवाय शिवसेना शाखेसमोर तर रस्ताच शिल्लक राहिला नाही.खारघरमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्पालगतचे रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. घरकूल, स्पॅगेटी, उत्सव आणि शिल्प चौक परिसरात लहान-मोठे अनेक खड्डे वाहनचालकांच्या नाकीनऊ आणत आहेत. कामोठे वसाहतीत पनवेल-सायन महामार्गापासून मानसरोवरकडे जाणारा मुख्य रस्ता, त्याचबरोबर खांदेश्वर रेल्वेस्थानकाकडे जाणाºया रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे वाहन चालवणे जिकिरीचे बनले आहे.वाहने घसरून तसेच खड्ड्यात अडकून अपघाताच्या घटना सतत घडत आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत सिडकोने हे खड्डे बुजवणे क्र मप्राप्त आहे. मात्र प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने त्याचा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे. याशिवाय स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली हाती घेण्यात आलेली विकासकामे सुध्दा मंदावली आहेत. रस्त्यांबरोबर कचºयाचा प्रश्न सुध्दा ऐरणीवर आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची घाई सिडकोला झाली आहे. तीन महिन्यांची मुदत त्यांनी मनपाला दिली आहे.