निवासी नळजोडणी धारकांसाठी सिडकोने आणली अभय योजना

थकीत बिले वसूल करणार : विलंब शुल्क वगळून चार हप्ते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : साडेबारा टक्के भूखंडांवर उभारलेल्या निवासी इमारतीतील रहिवाशांची मोठ्या प्रमाणात पाणी देयके थकली आहेत. ही थकीत बिले  वसूल करण्यासाठी सिडकोने अभय योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत संबंधित नळजोडणीधारकाला विलंब शुल्क माफ केले जाणार आहे. १ मार्च २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीसाठी ही योजना कार्यरत असणार आहे. 

पनवेल महापालिका क्षेत्र आणि सिडको कार्यक्षेत्रात साडेबारा टक्के भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात निवासी इमारती उभारल्या आहेत. नियमानुसार या भूखंडांवर १५ टक्के वाणिज्यिक तर ८५ टक्के क्षेत्राचा निवासी वापर करता येतो. परंतु अनेक भूखंडधारकांनी या नियमाला हरताळ फासला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा शेकडो गृहनिर्माण संस्थांना संबंधित प्राधिकरणांनी भोगवटा प्रमाणपत्र नाकारले आहे. याचा परिणाम म्हणून या  गृहनिर्माण संस्थांना  वाणिज्यिक दराने पाणी बिले भरावी लागत आहेत.  ही बिले भरमसाट असल्याने अनेकांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. पाणी देयकाची ही थकीत वसुली करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर अभय योजना जाहीर केली आहे. 

 या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांनी आपल्या एकूण थकबाकीची रक्कम विलंब शुल्क वगळून समान चार हप्त्यांत भरायची आहे. ही रकम भरल्यानंतर  भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला सिडकोकडून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी थकबाकीची रक्कम भरल्यानंतर संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने त्यासाठी चार महिन्यांच्या आत सिडकोकडे अर्ज करणे अनिवार्य असणार आहे. 

एक वर्षाची कालमर्यादा
भोगवटा प्रमाणपत्र सिडकोकडे सादर केल्यानंतर संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला निवासी दराने पाणी दर लागू केला जाणार आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या कालावधीत भोगवटा प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांकडून वाणिज्यिक दराने पाणी देयके वसूल केली जातील. त्यांना अभय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.