बंद दगडखाणीच्या जागेवर डांबर प्लांट

तुर्भे नाक्यावरील संजीवन क्वॉरीच्या जागेवर पाच वर्षांपासून डांबर प्लांट सुरू झाला आहे. महापालिका व एमआयडीसीने पाणीपुरवठा दिलेला नसताना व कंपनीच्या नावाने

नामदेव मोरे,  नवी मुंबईतुर्भे नाक्यावरील संजीवन क्वॉरीच्या जागेवर पाच वर्षांपासून डांबर प्लांट सुरू झाला आहे. महापालिका व एमआयडीसीने पाणीपुरवठा दिलेला नसताना व कंपनीच्या नावाने अधिकृत वीजजोडणी नसूनही हा प्रकल्प सुरू आहे. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या नोटीसनंतरही दोन्ही प्रशासनांनी अद्याप काहीच कारवाई केलेली नाही. नवी मुंबई परिसरात सुरू झालेल्या विकासकामांना दगड, खडी सहज उपलब्ध व्हावी, यासाठी सिडको व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिघा ते नेरूळपर्यंत दगडखाणींना परवानगी दिली आहे. तुर्भे नाका फायझर कंपनीला लागून संजीवन कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दगडखाणीसाठी जागा दिली होती. मागील काही वर्षांपासून ही कंपनी बंद आहे. परंतु जवळपास २०१० पासून या जागेवर लिंटेच इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने डांबर बनविण्याचा प्लांट उभा केला आहे. वास्तविक दगडखाणीची जागा इतर व्यवसायासाठी वापरता येत नाही. ही लागा भाडेतत्त्वावरही देता येत नाही. असे असताना संजीवन कंपनीचे प्रमुख जयप्रकाश जगताप यांनी संबंधित कंपनीशी भागीदारीचा करार केला आहे. वास्तविक मूळ जागामालक जगताप असताना त्यांची भागीदारी फक्त १ टक्के आहे व लिंटेच इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची भागीदारी ९९ टक्के आहे. आर्थिक व्यवहाराचे पूर्ण अधिकार लिंटेचलाच देण्यात आले आहेत. कंपनीविषयी काहीही प्रकरण झाल्यास त्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच आहे. वास्तविक दगडखाणीची जागा ही संबंधित व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर दिलेली असते. दगडखाणी संपल्यानंतर ती पुन्हा शासनाच्या हवाली करणे आवश्यक आहे. परंतू संजीवन कंपनीची दगडखाण बंद झाल्यानंतर त्या ठिकाणी दुसऱ्या कंपनीशी भागीदारीत डांबर प्लांट टाकण्यात आला आहे. लिंटेच व इतर कंपन्यांमुळे या परिसरातील प्रदूषण वाढू लागले आहे. याविषयी आदर्श सेवाभागी संस्थेचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका, एमआयडीसी, जिल्हा अधिकारी कार्यालय, महावितरणकडे तक्रारी केल्या आहेत. परंतु कोणीच संबंधितांवर कारवाई करीत नाही. गट नंबर ३७७ वर ही कंपनी सुरू करण्यात आली आहे. एमआयडीसीकडे याविषयी माहिती घेतली असता त्यांनी सांगितले की ही जागा १४ आॅक्टोंबर १९७४ मध्ये एमआयडीसीने ताब्यात घेतली आहे. त्यावर सद्य:स्थितीमध्ये एमआयडीसीचा ताबा असून तिचे वाटप कोणत्याही एजन्सीला केलेले नाही. कोणत्याही कंपनीला जागा दिलेली नसल्याने त्यांना नळजोडणी देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जागेवर मालकी हक्क दाखविणाऱ्या एमआयडीसीने अद्याप या ठिकाणी असलेला प्लांट कसा सुरू झाला व आतापर्यंत त्यांनी पाणी कोठून वापरले, याविषयी साधी विचारपूसही केलेली नाही. महापालिका व एमआयडीसी प्रशासन येथील अतिक्रमणावरही काहीच कार्यवाही केली नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तक्रारदाराच्या जीवाला धोकातुर्भे नाक्यावरील डांबर, सिमेंट प्लांटमुळे परिसरात प्रदूषण वाढले आहे. महावितरणने वीजपुरवठा दिलेला नसताना व एमआयडीसीसह पालिकेने पाणी दिलेले नसताना प्लांट सुरू असून, याविषयी शिवाजी जाधव यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका, एमआयडीसी व जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या आहेत. यामुळे काही समाजकंटकांकडून त्यांना धमकावले जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केल्यामुळे जीवाला धोका असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली असून, याविषयी पोलीस आयुक्तांसह राज्य शासनाकडे अर्ज देणार असल्याचेही सांगितले आहे.