- कमलाकर कांबळे नवी मुंबई : देशातील सर्वांत मोठे ग्रीनफिल्ड विमानतळनवी मुंबईत उभारले जात आहे. परंतु विविध कारणांमुळे या विमानतळाची रखडपट्टी सुरू आहे. कोरोनामुळे मागील सहा महिन्यांपासून विमानतळाचे काम ठप्प आहे. अशातच विमानतळाचे मूळ कंत्राटदार जीव्हीकेला बाजूला सारून अदानी समूहाने विकासक म्हणून शिरकाव केला आहे. यासंबंधीच्या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यासाठी अदानी समूहाला आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळावरून विमानाचे टेकआॅफ पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्च करून २२६८ हेक्टर जागेवर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारले जात आहे. देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या विमानतळाचे कंत्राट मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या जीव्हीके समूहाला देण्यात आले होते. परंतु गेल्या आठवड्यात जीव्हीकेबरोबर झालेल्या करारानुसार आता नवी मुंबई विमानतळाच्या उभारणीचे हक्क अदानी समूहाला प्राप्त झाले आहेत. असे असले तरी विमानतळाचे काम सुरू करण्याअगोदर अदानी समूहाला अनेक कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
यात सिडकोची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. सिडको आणि जीव्हीके यांच्यात झालेल्या सवलत करारातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून अदानी समूहाला विमानतळाचे काम करावे लागणार आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या उच्चस्तरीय कमिटीला आहेत.
नवी मुंबई विमानतळाला २०१० मध्ये वन आणि पर्यावरण विभागाची पहिली परवानगी प्राप्त झाली. त्यानंतर विमानतळ उभारणीच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. २०१५ मध्ये विमानतळावरून विमानाचे पहिले उड्डाण होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते; परंतु भूसंपादन प्रक्रिया आणि अत्यावश्यक परवानग्या मिळविण्यास विलंब झाल्याने हा प्रकल्प रखडला. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून नवी मुंबई विमानतळावरून विमानाचे पहिले टेक आॅफ डिसेंबर २०१९ मध्येच होईल, असे केंद्र व राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आले होते; परंतु ही डेडलाइनसुद्धा हुकली.
त्यानंतर २0२0 चा मुहूर्त जाहीर करण्यात आला. परंतु कामाची संथ गती, प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर व पुनर्वसन, कोरोनाची सध्याची महामारी तसेच नवीन विकासकाचा शिरकाव आदीमुळे या वर्षात विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण होण्याची सुतरामही शक्यता नाही.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला वने व पर्यावरण विभागाची पहिल्या टप्प्याची परवानगी १७ नोव्हेंबर २०१० मध्ये मिळाली; परंतु दुसºया टप्प्याच्या परवानगीसाठी चक्क २०१७ उजाडले. त्यानंतर विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात येणाºया १० गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न सिडकोसाठी डोकेदुखीचा ठरला आहे. आजही हा प्रश्न पूर्णत: सुटलेला नाही.
प्रकल्पपूर्व कामांवर २००० कोटी खर्च
सिडकोने प्रकल्पपूर्व कामांवर २००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यात उलवे टेकडीची उंची कमी करणे, उलवे नदीचा प्रवाह बदलणे तसेच जमिनीचे सपाटीकरण आदी कामांचा समावेश आहे. उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या स्थलांतरित करण्याचे काम अद्याप शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे सिडकोने जीव्हीकेच्या ताब्यात ९७ टक्के जमीन दिली होती. त्यानंतरसुद्धा कामाला अपेक्षित गती देण्यास जीव्हीकेला अपयश आले.