आखातामध्ये अमेरिका आणि इस्राइलनं इराणविरोधात पुकारलेल्या युद्धामुळे संपू्र्ण जगभरात इंधन टंचाईचं संकट जाणवत आहे. तसेच भारतामध्येही एलपीजी गॅससह पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा जाणवत असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून पेट्रोल, डिझेलचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच पेट्रोलच्या किमतीही वाजवी ठेवल्या जात आहेत. मात्र भारतातील वेगवेगळ्या राज्यात पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वेगवेगळ्या असल्याचे दिसून येते. त्यात महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात एक लिटर पेट्रोलसाठी १०३ ते १०६ रुपये मोजावे लागत आहेत. आपल्या देशात एक असाही भाग आहे जिथे आजच्या महागाईमध्येही एक लिटर पेट्रोल अवघ्या ८२ रुपयांना मिळत आहे.
भारतात सध्या सर्वात स्वस्त पेट्रोल मिळत असलेल्या ठिकाणाचं नाव आहे अंदमान आणि निकोबार. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर सद्यस्थितीत पेट्रोल ८२.४६ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळते. तर डिझेल सुमारे ७८.०५ प्रति लिटर दराने मिळते. अंदमान आणि निकोबार हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. तसेच आकारला जाणारा अत्यंत कमी कर आणि उत्तम पुरवठा साखळी हे इथे पेट्रोल, डिझेल देशातील इतर भागांच्या तुलनेत खूप स्वस्त असण्यामागचं कारण आहे.
अंदमान निकोबारप्रमाणेच देशातील आणखी काही राज्यांमध्येही पेट्रोल स्वस्त मिळतं. त्यामध्ये दमण आणि दीव येथे पेट्रोल ९२.३७ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळतं. तर दादरा नगर हवेली येथे पेट्रोल सुमारे ९२.५७ रुपये प्रति लिटर दराने मिळतं. अरुणाचल प्रदेशमध्येही पेट्रोलचे दर बऱ्यापैकी किफायतशीर आहेत. इथे पेट्रोल ९२.६६ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळतं. याचप्रमाणे अरुणाचल प्रदेशमध्ये डिझेल सुमारे ८०.५० रुपये प्रतिलिटर दराने मिळतं.
भारतात पेट्रोल स्वस्त असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तराखंडचाही समावेश होतो. इथे पेट्रोल सुमारे ९३.४३ रुपये प्रति लिटर दराने मिळतं. तसेच हरयाणा, चंडीगड आणि पंजाबमध्येही पेट्रोल सुमारे ९४.३० रुपये प्रतिलिटर दराने मिळतं.
डिझेलचा विचार कराचया झाल्यास हरयाणा, चंडीगड आणि पंजाबमध्ये डिझेल सुमारे ८२.४५ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळतं. तर मणिपूरमध्ये डिझेल सुमारे ८५.३८ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळतं. पुदुच्चेरीमध्ये ८६.४७ रुपये, तर त्रिपुरामध्ये डिझेल सुमारे ८६.५५ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळतं.
विविध राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या किमतींमध्ये असलेल्या तफावतीसाठी तीन घटक कारणीभूत ठरतात. त्यामध्ये राज्यांकडून आकारला जाणारा व्हॅट, वाहतुकीचा खर्च आणि राज्यांची स्थानिक धोरणे यांचा समावेश होतो.