महिला योजनांमुळे राज्यांच्या तिजोरीत झालाय खडखडाट; गेमचेंजर योजनेमुळे अर्थव्यवस्थेवर वाढतोय ताण

सरकारने या ‘मोफत योजना’ थांबवल्या नाहीत, तर जीडीपी वाढीवर खूप वाईट परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

नवी दिल्ली - काही राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांनी राजकीय पंडितांचे अंदाज खोटे ठरवले. याचे एक मोठे कारण म्हणजे या राज्यांमधील थेट लाभ हस्तांतरणसारख्या आकर्षक योजना मानल्या जात आहेत. या योजना ‘गेम चेंजर’ ठरत असल्या तरी, त्यांचा मोठा भार राज्यांच्या तिजोरीवर पडत आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च या संस्थेच्या अहवालानुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, अशा योजनांवर १२ राज्यांमध्ये अंदाजे १.६८ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. 

अर्थव्यवस्थेवर वाढतोय ताण
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या योजनांमुळे मतदारांची संख्या वाढली आणि कुटुंबाचा खर्चही सुधारला, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरचा बोजा वाढला आहे. सिविल्स डेलीच्या अहवालात म्हटले आहे की, रोख रकमेच्या हस्तांतरणामुळे महिलांचा सहभाग वाढला आहे, पण तो कायमस्वरूपी नाही.

सर्वच पक्षांसाठी ‘निवडणुकीचा आधार’
महिला योजना महिला सक्षमीकरणासाठी किती प्रभावी ठरतात, हा भविष्यातील प्रश्न आहे; पण सध्या तरी सर्वच राजकीय पक्ष या योजनांच्या भरवशावर निवडणुकीत यश मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महिला योजना सर्व पक्षांच्या  जाहीरनाम्यांचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. पीआरएस इंडियाच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये ९ राज्यांनी डीबीटीवर १ लाख कोटी रुपये खर्च केले, ज्यामुळे राज्यांतील विकास कामांवर नकारात्मक परिणाम होत आहे.  

राज्याचे नाव	योजनेचे नाव	रक्कम वाटप (२०२५-२६)	बजेटची टक्केवारी
कर्नाटक	गृहलक्ष्मी	28,608	7.468%
मध्य प्रदेश	लाडली बहन	18,669	4.974%
महाराष्ट्र	लाडकी बहीण	36,000	5.143%
पश्चिम बंगाल	लक्ष्मी भांडार	26,700	7.819%
ओडिशा	सुभद्रा योजना	10,145	3.802%
तामिळनाडू	मागलीर उरीमाई	13,807	3.143%
झारखंड	मैय्या सन्मान योजना	13,363	9.779%
आसाम	लखपती बडेउ योजना	3,038	2.072%
छत्तीसगड	महातरी वंदना योजना	5,500	3.333%
दिल्ली	महिला समृद्धी योजना	51,110	5.359%
हरियाणा	दीन दयाळ लाडो लक्ष्मी	5,000	2.955%
हिमाचल	प्यारी बहना सुख सन्मान	50	0.095%