'सासरच्यांनी हाकलल्यास दुसऱ्या घरातून विवाहिता नवऱ्याविरुद्ध दाखल करू शकते खटला'

सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आता महिलांना सासरऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी राहूनही पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात खटला भरता येणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठानं हा निर्णय दिला आहे. विवाहित महिला हुंड्यामुळे त्रासलेली असताना ती सासरच्या घराऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी राहूनही पती आणि सासरच्या मंडळींविरोधात खटला दाखल करू शकते.

तसेच जिथे महिला लग्नाआधी राहत होती, जिथे ती शरणार्थी आहे. तिथूनही ती विवाह छळासंदर्भात खटला महिलेला दाखल करता येणार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता महिलेला सासर सोडून आल्या असल्या तरी राहत असलेल्या ठिकाणावरूनही सासरच्या मंडळींविरोधात खटला भरू शकतात. उत्तर प्रदेशातल्या रुपाली देवी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. 

तर गेल्या काही दिवसांपूर्वी हिंदू स्त्री आणि मुस्लिम पुरुष यांच्या विवाहातून होणारी मुलेही कायद्याच्या दृष्टीने औरस(वारस)च असतात व आई/वडिलांच्या मृत्यूनंतर ती त्यांच्या मालमत्तेचे वारसदार ठरतात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. केरळमधून आलेल्या एका अपिलावर हा निकाल देताना न्या. एन.व्ही. रमणा व न्या. मोहन शांतनागोदूर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, इस्लामी धार्मिक कायद्यानुसार मुस्लिम पुरुषाने मूर्तिपूजक (हिंदू) किंवा अग्निउपासक (झोराष्ट्रियन) स्त्रीशी विवाह केल्यास, असा विवाह अवैध (बातील) नव्हे, तर फक्त अनियमित (फासीद) ठरतो. अशा परधर्मीय पत्नीने नंतर इस्लामचा स्वीकार केल्यावर आधी अनियमित असलेल्या त्यांच्या विवाहास वैधता प्राप्त होते. न्यायालयाने असेही म्हटले की, मुस्लिम पुरुषाच्या अन्य धर्माच्या पत्नीने इस्लाम धर्म स्वीकारला नाही किंवा ती मुसलमान होण्याआधी तिला मूल झाले तरी असे मूल त्या दाम्पत्याने वारस अपत्य ठरते. म्हणजेच इस्लामी कायदा वैध व अनियमित, अशा दोन्ही प्रकारच्या विवाहातून झालेल्या संततीस औरसपणाचा समान हक्क देते.