तरुणाई ठरवणार बिहारचा मुख्यमंत्री?

जागावाटपांवरून भाजप, जदयू अन् लोजपामध्ये रस्सीखेच; भाजपकडून आक्रमक प्रचार मोहीम; राहुल, तेजस्वी यांच्या बिहारयात्रा यशस्वी होतील?; बेरोजगारी ठरतोय प्रमुख मुद्दा; एसआयआरवरूनही रणकंदन; निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठाही लागली पणाला; नितीश फॅक्टर संपणार की चालणार?

- हरीश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक घोषित केल्यानंतर एनडीए आणि महाआघाडी या दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमध्ये जागावाटपासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

महाआघाडी सत्तेवर कब्जा मिळवण्यासाठी जोमाने मोहिमा राबवत आहे. त्यांचे ज्येष्ठ नेते यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि इतर अनेक वरिष्ठ नेत्यांसह भाजपने आधीच आक्रमक मोहीम सुरू केली आहे.
राजद १३५-१३८ जागा लढवण्याची शक्यता आहे तर काँग्रेस ६४ जागा लढवण्याचा आग्रह धरत आहे. परंतु त्यांना ५८ ते ६२ जागांवर समाधान मानावे लागेल आणि डावे पक्ष ३० पेक्षा जास्त जागा लढवू शकतात. आघाडीतील तीन नवीन पक्ष मुकेश साहनी यांच्या नेतृत्वाखालील व्हीआयपींना १२-१४ जागा मिळतील. तर, आरएलजेपी (पशुपती पारस) यांना २ ते ३ जागा आणि झामुमोला १ जागा मिळेल अशी शक्यता आहे. नवीन पक्षांना सामावून घेण्यासाठी राजद आणि काँग्रेस ८ ते १० जागा कमी लढवतील, असे सांगितले जात आहे.

बिहारमध्ये २० ते २९ वयोगटातील १.६३ कोटी मतदारांबरोबरच, १८ ते १९ वयोगटातील १४.०१ लाख तरुण मतदार यंदा प्रथमच मतदान करणार आहेत. सर्वाधिक मतदार हेच असल्याने त्यांची मते निर्णायक ठरणार आहेत.

एनडीएचे जागावाटप असे असू शकते
भाजप सुमारे १०० ते १०२ जागांवर, तर जदयू देखील १०० हून अधिक जागांवर लढणार असल्याचे संकेत आहेत. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही वास्तव परिस्थिती लक्षात घेऊन जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली आहे. छोट्या मित्रपक्षांकडून मात्र अधिक जागांची मागणी करण्यात येत आहे. काही नव्या नावांवरही चर्चा सुरू आहे.

बिहारच्या राजकारणात नेमकी कुणाची जादू?
थकलेले नितीश... 
नितीश यांची प्रकृती बरी नसते. नितीश कुमार यांनी २०२० मध्ये ४३ जागा मिळविल्या होत्या. ज्या भाजपापेक्षा (७४) कमी होत्या.  
पाच वर्षांत नितीश कुमार यांच्या हक्काचा कुर्मी व अतिमागास जातीचा मतदार भाजपसह राजदकडेही वळला. भाजप त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पुन्हा नवी संधी देईल याची शक्यता नाही.  
अशा परिस्थितीत भाजपला स्वतःचे स्थान बळकट करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ‘ब्रँड मोदी’ची जादूही 
भाजपला साथ देईल असे वातावरण नाही. 

आक्रमक तेजस्वी  
अशक्त झालेल्या जनता दलाचा मतदार फोडण्याचे काम तेजस्वी यादव यांनी करत आले आहेत. त्यांनी शेतकरी, मजूर, महिला, तरुण, बेरोजगारी, शेतीप्रश्न अशा विषयांवरून लोकांशी संपर्क साधला आहे. 
तेजस्वींचे राजकारण त्यांचे वडील लालूप्रसाद यादव यांच्या मार्गावर असल्याचे लक्षात येते. 
बिहार अधिकार यात्रेत सर्व  कार्यकर्त्यांना सामील होण्यास सांगितले होते. बिहार अधिकार यात्रा व वोट अधिकार यात्रा या दोन घटना तेजस्वी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या प्रवासातील मैलाचे दगड ठरू शकतात.

भाजपकडे चेहरा नाही 
स्वतःची ताकद वाढवावी म्हणून भाजपने महिलांच्या खात्यात १० हजार रुपये जमा करण्याचा डाव खेळलेला आहे. पण, बिहारमध्ये भाजपचा चेहरा असा नाही. 
त्यांना पुन्हा नरेंद्र मोदी फॅक्टरवर निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत. भाजप यंदा बहुसंख्य ठिकाणी नव्या उमेदवारांना तिकीट देणार असल्याचीही वृत्ते आली आहेत. 
वोट चोरीचा मुद्दाही भाजपला परतावून लावायचा आहे. एकूणात भाजपसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. हातातून बिहार गेल्यास केंद्रीय राजकारण अस्थिर होऊ शकते.

काँग्रेसला संजीवनी मिळेल का?
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची वोट चोरीची पत्रकार परिषद आणि त्यानंतर काही दिवसांत त्यांनी बिहारमध्ये सुरू केलेली वोट अधिकार यात्रा याने बिहार घुसळून गेले. काँग्रेसचा या यात्रेमागच्या अनेक उद्देशांपैकी एक उद्देश म्हणजे देशातील स्वतःची इंडिया आघाडी मजबूत करण्याचा होता. या यात्रेच्या माध्यमातून बिहारमध्ये महागठबंधनचे सरकार आले तर तेजस्वीच राज्याचे मुख्यमंत्री होतील असा संदेश लोकांपर्यंत दिला गेला. काँग्रेसचे 
गरिबांप्रतीचे राजकारण या यात्रेत ठळकपणे दिसून आले. पण, राज्यातल्या पक्षाच्या बांधणीत केंद्रीय काँग्रेस मात्र फारशी सक्रिय नाही.

चिराग यांचे वाढलेले राजकीय वजन
चिराग पासवान या तरुण नेत्याच्या पार्टीची दखल घेण्याइतपत बिहारमधील राजकारण बदलले आहे. २०२०च्या विधानसभा निवडणुकाच चिराग यांच्या पक्षाने एनडीएत सामील न होता १३५ विधानसभा जागा लढल्या होत्या. त्यात त्यांना केवळ एक जागा मिळाली होती, पण चिराग यांनी जदयूची मते मोठ्या प्रमाणात खाल्ली होती.

हे असणार निवडणुकांमध्ये मुख्य मुद्दे
बिहारमध्ये बेरोजगारी मोठी समस्या आहे; शिक्षित युवकांना सरकारी नोकऱ्या/खासगी उद्योगांत कमी संधी उपलब्ध.
राज्याचा वित्तीय ताण वाढला असून, महसुलाचे प्रमाण कमी झाले आहे; महसूल खर्च जास्त आणि भांडवली खर्च कमी आहे. 
मतदारयाद्यांचे विशेष पुनरावलोकन करण्यात आले. त्याद्वारे मतदार याद्या दुरुस्त करण्यात आल्या. या प्रक्रियेत अनेक लोकांकडे विशेषतः आदिवासी, दुर्बल घटकांतील लोकांकडे पुरेसे दस्ताऐवज नसल्याने ते मतदान हक्कापासून वंचित होण्याची भीती काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली होती.
ईबीसी प्रवर्गाकडून आरक्षण वाढवण्याच्या मागण्या, त्यांचे अधिकार, इबीसी सदस्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिक योजना राबवाव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे.
मागास, आदिवासी समाजावरील अन्याय, लिंगभेद यांचाही मुद्दा सतत चर्चेत आहे. 
बिहारमध्ये ग्रामीण भागात शाळा, शिक्षक, पाठ्यपुस्तके, मूलभूत साहित्य यांचा अभाव आहे. शाळेची संधी, दर्जेदार शिक्षण हे महत्त्वाचे असून त्यासाठी विरोधक आग्रही आहेत. 
आरोग्य सुविधांची कमतरता, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता याबाबत अद्याप फारशी प्रगती नाही.
रस्ते, पूल, वाहतूक, विजेची सुविधा, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी इत्यादी बाबींमध्ये प्रगती अपेक्षित आहे. याबाबत बिहारमधील दुर्गम भागांत अजूनही अपुऱ्या सुविधा आहेत.
बिहारमधून कामाच्या शोधात बाहेर देशातील छोट्या-मोठ्या शहरांकडे युवक मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करत आहेत. त्यामुळे गावांची लोकसंख्या घटत असून, स्थानिक विकासावरही परिणाम झाला आहे.
महिलांवर होणारे अत्याचार, जातीपातीमुळे होणारे अत्याचार, सरकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार, शासकीय अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता यावर जनतेत नाराजी आहे.