शालेय शुल्क न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करणार; पालक संघटना गाऱ्हाणे मांडणार

गुजरातमधील खाजगी शाळांचा निर्णय, खाजगी शाळांच्या या निर्णयाला अखिल भारतीय पालक संघटनेने विरोध केला आहे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या वतीने सरकारला याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यासाठी साकडे घातले जाईल

अहमदाबाद : जूनपासून शालेय शुल्क चुकते न केलेल्या आणि लवकर शुल्क देण्यास तयार नसलेल्या पालकांच्या मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याचा निर्णय गुजरातमधील १५ हजार खाजगी शाळांच्या संघटनेने घेतला आहे.

गुजरात स्वयंअनुदानित शालेय व्यवस्थापन संघटनेचे उपाध्यक्ष जतिन भराड यांनी सांगितले की, मुलांच्या शिक्षणाबाबत गंभीर असलेल्या पालकांनी शालेय व्यवस्थापनाची भेट घ्यावी. गेल्या सहा महिन्यांपासून शालेय शुल्क न देणाऱ्या आणि भविष्यातही न देणाऱ्या पालकांच्या मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याचा निर्णय खाजगी शाळांनी घेतला आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत या पालकांनी शालेय व्यवस्थापनाची भेट न घेतल्यास त्यांच्या मुलांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद केले जाईल, असे भराड यांनी सोमवारी राजकोट येथे स्पष्ट केले.

राज्य सरकारच्या ठरावानुसार सध्या शुल्क देऊ न शकणाऱ्या पालकांनी शालेय व्यवस्थापनाला कळविणे जरुरी आहे. तथापि, असे काही पालक आहेत की, ज्यांनी व्यक्तिश: शालेय व्यवस्थपानाची भेट घेतलेली नाही. तसेच शाळेकडून आलेल्या फोनला प्रतिसादही दिलेला नाही. शाळांच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे आमच्या पाल्यांची आणि आमची कुचंबणा होत असल्याने याबाबत सरकारने लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा पालकांनी व्यक्त केली आहे.

शाळा पालकांना सक्ती करू शकत नाहीत...
खाजगी शाळांच्या या निर्णयाला अखिल भारतीय पालक संघटनेने विरोध केला आहे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या वतीने सरकारला याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यासाठी साकडे घातले जाईल. शुल्क अदा करण्यासाठी शाळा पालकांना सक्ती करून शकत नाही. विशेषत: कोरोनाची साथ आणि लॉकडाऊनमुळे लोकांना आर्थिक फटका बसलेला असताना अशी सक्ती करू शकत नाही. हा मुलांवर अन्याय आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष नरेश शहा यांनी म्हटले आहे.

अशी केली नंतर सारवासारव
यासंदर्भात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर भराड यांनी स्पष्ट केले की, शुल्क भरा म्हणून आम्ही पालकांना सांगत नाहीत. थकीत शुल्काबाबत ज्या पालकांनी शालेय व्यवस्थापनाची भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडले आहे, अशा पालकांच्या मुलांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. अशा मुलांना ऑनलाईन वर्गांना उपस्थित राहण्यास परवानगी दिलेली आहे. शुल्क न दिलेल्या किंवा भविष्यातही देण्याची तयारी नसलेल्या ५ ते ७ टक्के पालकांसाठी हा निर्णय लागू असेल. काही पालकांनी वर्षभराचे शुल्क भरणार नसल्याचे सांगितेले आहे. अशा पालकांसाठी हा निर्णय आहे, असे भराड म्हणाले.