ना बनवणार, ना विकणार! 'या' ८ जिल्ह्यांमध्ये फटाक्यांवर बंदी; नियमांचे पालन न केल्यास ५ वर्षांचा तुरुंगवास

दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी आता उत्तर प्रदेशमधील आठ जिल्ह्यांमध्येही कठोरपणे करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत मेरठ, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापूर, बागपत, शामली आणि मुझफ्फरनगर या जिल्ह्यांमध्ये फटाक्यांचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री आणि वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर पाऊल
दिल्ली-एनसीआरमधील हवेची धोकादायक पातळी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. उत्तर प्रदेश सरकारनेही यावर तात्काळ पाऊल उचलत फटाके बंदीचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

१ लाख रुपये दंड आणि ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
सरकारने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, फटाकेबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल. या कायद्यातील तरतुदींनुसार, दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. जर एखाद्या व्यक्तीने पुन्हा एकदा हा आदेश मोडला, तर त्याला अतिरिक्त ५ हजार रुपयांचा दंडही भरावा लागेल.

अशी करा तक्रार
जर तुम्हाला प्रतिबंधित जिल्ह्यांमध्ये फटाक्यांच्या निर्मिती, साठवणूक किंवा वापराबद्दल कोणतीही माहिती असेल, तर तुम्ही थेट उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार करू शकता. याशिवाय, तुम्ही ७५७०००१०० आणि ७२३३०००१०० या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर एसएमएसद्वारेही तक्रार नोंदवू शकता. तसेच, कोणतीही व्यक्ती यूपी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या uppcb.up.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊनही आपली तक्रार दाखल करू शकते. हा निर्णय दिल्ली-एनसीआर आणि त्याच्या आसपासच्या भागातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.