नवी दिल्ली - घुसखोरी रोखण्यासाठी सरकार अमेरिकेसारखी सीमेवर भिंत उभारण्याचा विचार करत आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारकडे केली. बंगाली, पंजाबी भाषिकभारतीयांचे सांस्कृतिक बंध सीमेपलीकडील देशांशीही जुळतात याकडे न्या. सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले.
पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाच्या याचिकेला केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला. बंगाली भाषिक स्थलांतरित कामगारांना बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून बेकायदा अटक केली जाते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
जबरदस्तीने बांगलादेशात पाठविल्याचा आरोपयाचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला की, बंगाली भाषिक लोकांना पकडून बळजबरीने बांगलादेशमध्ये ढकलले जात आहे. अनेकदा एका सुरक्षा दलाचे जवान धमकी देतात की सीमापार करून पळून जा नाहीतर गोळ्या घालू, बांगलादेशचे सीमेवर तैनात सैनिकही असेच वागतात. एका गर्भवती महिलेला जबरदस्तीने बांगलादेशमध्ये ढकलल्याचा दाखला देऊन भूषण यांनी सांगितले की, तिच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेली 'हॅबियस कॉर्पस' याचिका सध्या कलकत्ता उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.