सगळंच मोफत मिळाल्यास लोक काम का करतील? ‘रेवडी संस्कृती’वरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

मोफत अन्न, सायकली, वीज देण्याऐवजी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा राज्यांना सल्ला

नवी दिल्ली : मोफत गोष्टी देण्याच्या योजनांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळे निर्माण होतात अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा योजनांबाबत फेरविचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. राज्यांनी सर्वांना मोफत अन्न, सायकली, वीज देण्याऐवजी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे सांगत न्यायालयाने परखड बोल सुनावले. 

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीचा नीट विचार न करता तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव मांडला असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची, न्या. विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्यांनी गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे. मात्र देशातील बहुतांश राज्यांना महसूल तुटीची समस्या भेडसावत आहे. तरीही ही राज्ये विकासाकडे दुर्लक्ष करून मोफत गोष्टी देण्याच्या योजना अमलात आणत आहेत. अशा प्रकारच्या योजनांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर विपरित परिणाम होतो.

“आग्रा किल्ल्यावर शिवरायांचे स्मारक बांधणार अन् PM मोदी तिथे शिवजयंती साजरी करतील”: CM फडणवीस

तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारच्या नेतृत्वाखालील वीज वितरण कंपनीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने अन्य काही जणांनाही नोटीस बजावली आहे. या कंपनीने वीज (दुरुस्ती) नियम, २०२४ मधील एका तरतुदीला आव्हान दिले आहे.

आपण देशात कोणती संस्कृती निर्माण करतोय?

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी खडे बोल सुनावताना म्हटले की, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, मोफत सायकल, मोफत वीज असे सारे देत राहिलात तर काम कोण करणार आणि काम करण्याची संस्कृती तरी टिकून राहील का? आपण भारतात कोणती संस्कृती विकसित करत आहोत?

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू वीज कंपनीला सुनावले की, ज्यांना बिल भरणे परवडते आणि ज्यांना परवडत नाही असा कोणताही फरक न करता तुम्ही मोफत वीज वाटप सुरू करता. तुमचे हे खुशामतीचे धोरण नाही का?

वीज दर जाहीर झाल्यानंतरच तामिळनाडूच्या कंपनीच्या मनात अचानक मोफत वीज योजनेचा विचार का आला, असाही सवाल न्यायालयाने केला. न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली आहे.

‘पगार व मोफत गोष्टी देणे या दोनच गोष्टी सुरू’

न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्ये ही विकास प्रकल्पांवर खर्च करण्याऐवजी दोनच गोष्टी करत आहेत. एक म्हणजे पगार देणे आणि दुसरे म्हणजे मोफत गोष्टींचे वाटप करणे. 

या नियमाला दिले आव्हान

तामिळनाडूतील वीज वितरण कंपनीने २०२४मधील वीज (दुरुस्ती) नियमांतील नियम २३ला आव्हान दिले आहे. वीजपुरवठ्याचा मंजूर खर्च आणि ग्राहकांकडून वसूल होणाऱ्या दरातील तफावत ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी आणि ती निश्चित कालावधीत भरून काढावी असे या नियमात म्हटले आहे.

‘मोफत योजनांचा भार करदात्यांवर पडतो’

सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, मोफत गोष्टी देण्याच्या योजनांसाठी राज्य जे पैसे खर्च करते, ते येतात कुठून? ते करदात्यांचे पैसे असतात. अशा योजनांचा भार त्यांच्यावर पडतो. ज्यांना गोष्टी परवडत नाही त्यांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे.

काही मुलांना शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही, काही हुशार विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी मदत हवी असते. त्यांना साहाय्य केले पाहिजे. पण ज्यांच्याकडे सर्व साधनसामग्री आहे, संपन्नता आहे त्यांनाही मोफत सुविधा दिल्या जात असतील, तर अशा धोरणांचा फेरविचार करण्याची वेळ आलेली आहे.