मक्का मशीद आणि अजमेर ब्लास्ट प्रकरणात का केले नाही अपील? सरकारवर एवढे का भडकले ओवेसी?

२००६ च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटात १८९ लोक मारले गेले होते. तर ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते.

मुंबईमध्ये २००६ मध्ये झालेल्या रेल्वे बॉम्बस्फोटांनी संपूर्ण देश हादरला होता. एक-दोन नव्हे तर तब्बल ७ बॉम्बस्फोट केवळ ११ मिनिटांत झाले होते. यांत १८० हून अधिक लोकांचा बळी गेला होता. यासंदर्भात अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दारवाजा ठोठावला आहे. सरकारच्या अपीलावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यासंपूर्ण प्रकरणावर आता एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अत्यंत नाराज दिसत आहेत, त्यांनी सरकारवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काय म्हणाले ओवेसी? -
ओवैसी म्हणाले, न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्यांनी त्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे आणि १८ वर्षांनंतर तुरुंगातून सुटलेल्या आरोपींना पुन्हा अटक केली जाणार नाही, असे म्हटले आहे. मी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला विचारू इच्छितो की जेव्हा हे लोक कायदेशीररित्याच नव्हे, तर पूर्णपणे निर्दोष आहेत तेव्हा तुम्ही हे अपील का दाखल करत आहात. 

याशिवाय ओवेसी म्हणाले, सरकारने घाईघाईने अपील केले, मात्र मक्का मशीद आणि अजमेर बॉम्बस्फोटासंदर्भात तसे केले नाही. उद्या मालेगाव प्रकरणातही निर्दोष सुटका झाली, तर तुम्ही अपील कराल का? हे खरे परिमान आहे. दहशतवाद समूळ नष्ट करायला हवा. मात्र, जर सरकार आरोपींच्या धर्माच्या आधारावर अपील करत असेल, तर दहशतवादाविरुद्धची तुमची लढाई कमकुवत होईल.

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में बरी किए गए आरोपियों पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। सरकार ने जल्दीबाज़ी में अपील की, पर मक्का मस्जिद और अजमेर ब्लास्ट में नहीं की। अगर मालेगांव केस में भी बरी हो जाएं तो अपील करेगी? यही असली पैमाना है pic.twitter.com/Dh1N17QhUv

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 24, 2025

१८९ लोक मारले गेले होते, ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते -
२००६ च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोटात १८९ लोक मारले गेले होते. तर ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ जुलै रोजी या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. २०१५ मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने या १२ आरोपींना दोषी ठरवले होते, यांपैकी पाच जणांना मृत्युदंडाची, तर इतरांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.