शेतकऱ्यांना कर्ज का मिळत नाही? अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सगळी माहिती सांगितली

कमी CIBIL स्कोअरमुळे सरकारी बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार देत आहेत का?, असा प्रश्न सोमवारी लोकसभेत विचारण्यात आला.

देशाच्या काही भागातील सरकारी बँकांनी कमी CIBIL स्कोअर असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास नकार दिल्याचा मुद्दा आज संसदेत उपस्थित करण्यात आला आहे. या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लेखी प्रश्न विचारण्यात आला होता.

दरम्यान, आज सोमवारी (२४ मार्च) यावर बोलताना सीतारमण यांनी सरकार कृषी क्षेत्राला किती सहजपणे कर्ज देत आहे आणि गृहकर्ज न घेता कृषी कर्जाची मर्यादा किती वाढवण्यात आली आहे याबद्दल माहिती दिली.

पैसाच पैसा..! लोकसभा निवडणुकीत खर्च झाले ३८६१ कोटी; शिल्लक राहिलेला रक्कम ऐकून थक्क व्हाल

गेल्या वर्षी, महाराष्ट्र विधानसभे निवडणुकी आधी खराब CIBIL स्कोअरच्या आधारे शेतकऱ्यांना कर्ज न देण्याच्या मुद्द्यावर बरीच चर्चा झाली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने बँकांना इशारा दिला होता. जर त्यांनी खराब CIBIL स्कोअरमुळे शेतीसाठी कर्ज देण्यास नकार दिला तर त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला जाईल, असं सांगितलं होतं. 

'कमी CIBIL स्कोअरमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जात नाही का?, असा प्रश्न लोकसभेत विचारण्यात आला. सरकारने याची चौकशी केली आहे का आणि त्याबद्दल तपशील काय आहे?,  ज्या शेतकऱ्यांनी जुने कर्ज फेडले नाही त्यांना नवीन कर्ज घेण्यास अडचणी येत आहेत का? असंही विचारण्यात आले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिलेल्या उत्तरात, सरकारला या मुद्द्याची माहिती आहे की नाही याचा कोणताही उल्लेख नाही. जर ते माहित असेल तर त्याची चौकशी झाली आहे की नाही? उत्तरात सविस्तर टिप्पणी दिली आहे. यामध्ये CIBIL बाबत बँकांना कोणत्या सूचना देण्यात आल्या आहेत हे नमूद केले आहे. कर्जासंबंधी माहिती देणाऱ्या कंपन्यांकडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे कर्ज देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार बँकांना आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की,  ग्राहकांचा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कंपन्या ग्राहकांच्या जुन्या कर्ज परतफेडीच्या नोंदींच्या आधारे तयार करतात.
यानंतर, त्यांनी सांगितले की ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केंद्र सरकारने सर्व बँकांना शेतकऱ्यांना दिलेल्या ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतेही प्रक्रिया शुल्क किंवा सेवा शुल्क आकारू नये असे सुचवले होते.

त्याचप्रमाणे, ६ डिसेंबर २०२४ रोजी एक आदेश जारी करून, तारण न घेता कर्ज देण्याची मर्यादा १.६ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपये करण्यात आली आहे.