सीरियात सत्तापालट! २४ वर्षांनी असद सरकार कोसळल्यानं भारतावर काय परिणाम होणार?

सीरियानेही काश्मीर प्रश्नावर भारताला पाठिंबा दिला आहे. सीरिया काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचं सांगत होते. भारताने संयुक्त राष्ट्रात सीरियावर लादलेल्या निर्बंधांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. 

नवी दिल्ली - २४ वर्ष सत्तेत राहणाऱ्या बशर अल असदला सीरिया सोडून पळून जावं लागलं आहे. राष्ट्रपती असद त्यांच्या कुटुंबासह रशियाला आश्रयास गेले आहेत. २०११ पासून सीरियात असद यांच्याविरोधात बंड सुरू होते. आता सीरियात बंडखोरांनी कब्जा केला आहे. बंडखोर गटाचे तहरीर अल शाम यांनी २७ नोव्हेंबरला असद यांच्याविरोधात युद्ध पुकारलं होते. त्यानंतर ११ दिवसांत असद यांना सत्ता गमवावी लागली. सीरियाच्या सत्तेवर ५३ वर्षापासून असद कुटुंबाचं वर्चस्व राहिले होते. बशर अल असद यांच्या आधी त्यांचे वडील हाफिद अल असद यांनी २९ वर्ष सीरियात राज्य केले होते.

सीरियात असद सरकार कोसळल्याने याठिकाणचे राजकीय समीकरण बदलले आहे. त्यात अरब वर्ल्ड आणि मध्य पूर्व भारतासोबतच्य संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो. असद यांच्या सत्तेतून जाण्यामुळे भारतावर परिणाम होण्याचा अंदाज आहे कारण भारत आणि सीरिया यांच्यात ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध होते. बशर अल असद यांच्या सरकारने हे संबंध आणखी मजबूत केले होते. भारत आणि सीरिया यांच्यात कायम चांगले संबंध राहिलेत. सीरियात गृहयुद्धावेळी भारताने असद सरकार आणि बंडखोर या दोघांचा निषेध केला होता.

पॅलेस्टाईनचा मुद्दा आणि गोलान हाइट्सवरील सीरियाच्या दाव्याला भारताने आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाठिंबा दिला होता. सीरियानेही काश्मीर प्रश्नावर भारताला पाठिंबा दिला आहे. सीरिया काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचं सांगत होते. भारताने संयुक्त राष्ट्रात सीरियावर लादलेल्या निर्बंधांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. कोविडच्या वेळी भारताने सीरियावर लादलेले निर्बंध शिथिल करण्याबद्दलही बोलले होते.
गृह युद्धाच्या काळात जेव्हा जगभरातील देशांनी सीरियाला एकटे पाडले आणि अरब लीगमधूनही बाहेर काढले, तेव्हाही भारताने आपले संबंध कायम ठेवले आणि दमास्कसमध्ये आपला दूतावास कायम ठेवला.

सीरियाच्या विकासातही भारताने खूप मदत केली आहे. भारताने त्यांना त्याठिकाणी एका पॉवर प्लांटसाठी २४ कोटी डॉलर कर्ज दिले होते. भारताने आयटी पायाभूत सुविधांमध्येही गुंतवणूक केली आहे. याशिवाय भारताने स्टील प्लांट आणि तेल क्षेत्रातही पैसा गुंतवला आहे. त्यामुळे असाद शासनाचं पतन आणि त्यानंतरच्या अनिश्चिततेमुळे भारताच्या राजकीय, आर्थिक हितसंबंधांची चिंता वाढली आहे. सर्वात मोठा धोका हयात तहरीर अल-शाम (HTS) कडून आहे. एचटीएस ही कट्टर इस्लामिक संघटना आहे, ज्याला अनेक देशांनी दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. एचटीएसचा अल-कायदाशीही संबंध आहे. एचटीएसच्या वाढीमुळे सीरियामध्ये इस्लामिक स्टेटचा पुन्हा उदय होण्याचा धोकाही वाढला आहे.

भारतावर काय होणार परिणाम?

सीरियाच्या तेल क्षेत्रात भारताची दोन मोठी गुंतवणूक आहे. पहिला- ओएनजीसी आणि आयपीआर इंटरनॅशनल यांच्यात २००४ मध्ये करार झाला. दुसरे- सीरियातील कॅनेडियन फर्ममध्ये ओएनजीसी आणि चीनच्या सीएनपीसीचा ३७% हिस्सा. सीरियातील तिशरीन थर्मल पॉवर प्लांटच्या पुनर्रचनेसाठी भारताने २४ कोटी डॉलर्सचे क्रेडिट देखील दिले होते. एवढेच नाही तर भारत-मिडल ईस्ट-युरोप कॉरिडॉरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची तयारीही भारत करत आहे. या प्रकल्पात सीरियाचाही समावेश आहे.