नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत शिवसेना राज्यसभेत घेणार वेगळी भूमिका? संजय राऊत म्हणतात...

काही दिवसांपूर्वी सत्तावाटपावरून भाजपाशी असलेली युती तोडणाऱ्या शिवसेनेने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला होता.

मुंबई - पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सोमवारी रात्री लोकसभेत मोठ्या बहुमताने पारित झाले. काही दिवसांपूर्वी सत्तावाटपावरून भाजपाशी असलेली युती तोडणाऱ्या शिवसेनेनेसुद्धा या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला. मात्र लोकसभेत या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या शिवसेनेने वेगळी भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहे. शिवसेनेचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. शिवसेनेने लोकसभेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. असे असले तरी राज्यसभेमध्ये शिवसेना या विधेयकाबाबत वेगळा विचार करू शकते. या विधेयकात आम्ही काही बदल सुचवले आहेत. त्याबाबत आम्ही प्रश्न विचारणार आहोत,'' असे संजय राऊत यांनी सांगितले. शिवसेनेचे राज्यलभेमध्ये तीन खासदार आहेत.  दरम्यान, लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सहजपणे पारित करून घेणाऱ्या मोदी सरकारसमोर राज्यसभेमध्ये हे विधेयक पारित करून घेण्याचे आव्हान आहे. मात्र राज्यसभेत भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत नाही. त्यामुळे हे विधेयक पारित करून घेण्यासाठी भाजपाला इतर पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. दरम्यान, शिवसेनेने राज्यसभेत विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास राज्यसभेत भाजपाचा आकड्यांचा खेळ बिघडू शकतो. सध्या राज्यसभेमध्ये केंद्र सरकारला भाजपा आणि मित्रपक्षांचा मिळून 119 खासदारांचा पाठिंबा आहे. तर विरोधामध्ये 100 सदस्य आहेत. यामध्ये शिवसेनेचाही समावेश केला तर ही संख्या 103 होते. तर 19 खासदारांनी आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.  पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक गृहमंत्री अमित शाह लोकसभेत मांडले होते. यानंतर आज (सोमवारी) रात्री नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 311 खासदार मतदान केलं. तर या विधेयकाच्या विरोधात 80 खासदारांनी मतदान केले.   सर्व सुधारणांवर आवाजी मतदान घेण्यात आल्यानंतर 'हे विधेयक संमत करण्यात यावे', असा प्रस्ताव अमित शहा यांनी मांडला. त्यावर प्रथम आवाजी मतदान घेण्यात आले व त्यानंतर सदस्यांच्या मागणीनुसार मतविभाजन घेण्यात आले. यानंतर नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने मंजूर झाले. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले असले तरी आता मोदी सरकारची राज्यसभेत खरी अग्निपरीक्षा असणार आहे. केंद्र सरकारने या विधेयकाला राज्यसभेत सादर करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने 10 आणि 11 डिसेंबरला आपल्या राज्यसभेतील खासदारांना व्हिप जारी केला आहे. दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मतदानासाठी सादर करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.