अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशाच्या सुरक्षेशी आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित कोणताही अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार आहे.

नवी दिल्ली : देश जर दहशतवाद्यांविरुद्ध स्पायवेअर वापरत असेल तर त्यात काय चूक आहे, असा सवाल मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशाच्या सुरक्षेशी आणि सार्वभौमत्वाशी संबंधित कोणताही अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार आहे.

RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यांची पंतप्रधान मोदींशी महत्त्वाची भेट; सुमारे दीड तास चर्चा - रिपोर्ट्स

खंडपीठाने म्हटले की, आपल्यावर पाळत ठेवली का, याची माहिती व्यक्तिगत पातळीवर देता येईल. पेगॅससच्या सहाय्याने सरकारने राजकारणी, पत्रकार, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा आरोप झाला. त्याच्या चौकशीसाठी कोर्टाने २०२१ मध्ये एक तांत्रिक समिती नेमली. तिचा अहवाल कितपत सार्वजनिक करता येईल, याचा विचार केला जाईल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील दिनेश द्विवेदी म्हणाले की, केंद्राकडे स्पायवेअर आहे का, त्याचा वापर केला गेला का, असा प्रश्न आहे.

‘तांत्रिक समितीचा पूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करा’

ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगितले की, पेगॅससबद्दल नेमलेल्या तांत्रिक समितीचा अहवाल कोणतीही माहिती लपवून न ठेवता  प्रसिद्ध केला जावा. २५ ऑगस्ट २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तांत्रिक समितीला २९पैकी ५ मोबाइलमध्ये मालवेअर आढळले. मात्र, हे पेगॅसस आहे का, हे स्पष्ट करता आले नाही.