मुंबई : एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील राजकारणामध्ये खळबळ उडाली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याविषयी पत्र पाठवले आहे. विधीमंडळातील बहुमत चाचणी विरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सायंकाळी ५ वाजता सुनावणी सुरु झाली असून शिवसेनेची बाजू वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी प्रथम युक्तिवादास सुरुवात केली. मला सात ते आठ मुद्दे मांडायचे आहेत असं शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले. उद्या बंडखोर आमदारांना मतदान करण्यास देणं हे लोकशाहीविरोधात असल्याचं सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांचे पत्र त्यांच्या कार्यालयातून व्हायरल झालं यावर सिंघवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. राज्यपालांनी जलद गतीने घाईघाईने निर्णय घेतला. आम्हाला अधिक कालावधीची गरज आहे. राष्ट्रवादीचे २ आमदार कोरोनाबाधित असून आम्हाला पुरेसा अवधी मिळालेला नाही. आमदारांच्या अपात्रतेबाबाबत अद्याप निर्णय नाही. असं असून देखील बहुमत चाचणी कशी काय? ,११ जुलैनंतर अपात्रतेबाबत निर्णय येणार असून त्यानंतर बहुमताचा आकडा कमी जास्त होऊ शकतो, असे सिंघवी युक्तिवाद करताना म्हणाले.
शिंदे गटाची बाजूने नीरज कौल तर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची बाजू वकील राजीव धवन मांडत आहेत. बहुमताची चाचणी आणि अपात्रतेची निर्णय याचा संबंध काय असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच न्या. सूर्य कांत यांनी बहुमत चाचणी कधी करू शकतात याबाबत काही नियम आहे का? अशी विचारणा सिंघवी यांना केली. दोन बहुमत चाचण्यांमध्ये सहा महिन्याच्या कालावधी गरजेचं आहे, असे सिंघवी म्हणाले. वैध बहुमत चाचणी होण्यासाठी अधिक कालावधीची गरज आहे. कारण १२ जुलैला आमदार अपात्र ठरले, तर अपात्र आमदारांचे मत अवैध ठरेल असे सिंघवी युक्तिवाद करताना म्हणाले. सिंघवी यांनी युक्तीवाद करताना राजेंद्र सिंह राणा यांच्या केसचा दाखला दिला आहे.