UGC नियमांत चांगलं काय? विकास दिव्यकीर्तींनी स्पष्टच सांगितलं, सवर्ण विद्यार्थ्यांच्या भीतीवरही भाष्य केलं

"सध्याच्या सरकारची प्राथमिक व्होट बँक पाहता ते जनरल कॅटेगरीला डावलतील असे वाटत नाही. २०१२ मध्येही असेच होते, पण तेव्हा कोणीही प्रश्न उपस्थित केला नव्हता."

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांवरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यातच आता डॉ. विकास दिव्यकीर्ती यांनी या नियमांचे समर्थन केले आहे. हे नियम २०१२ च्या नियमापेक्षा अधिक प्रभावी आहेत आणि यात कोणत्याही भेदभावाची शक्यता नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. याचवेळी त्यांनी, या नियमांविरोधात होणाऱ्या आंदोलनांवरही प्रश्न उपस्थित करत कुलगुरूंच्या भूमिकेसंदर्भात संशय व्यक्त केली. दरम्यान, या नियमांत, सवर्ण समाजाचा समावेश नसल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी यावर सुनावणी करण्यास तयारी दर्शवली आहे.

एएनआय सोबत बोलताना दिव्यकीर्ती म्हणाले, "काही मुद्दे वगळता हे नियम चांगले आहेत. २०१२ च्या तुलनेत तर फारच चांगले आहेत. भेदभाव ही काही भावना असू शकत नाही. तर असेलच तर कृती होईल. सध्याच्या सरकारची प्राथमिक व्होट बँक पाहता ते जनरल कॅटेगरीला डावलतील असे वाटत नाही. २०१२ मध्येही असेच होते, पण तेव्हा कोणीही प्रश्न उपस्थित केला नव्हता."

विद्यापीठांमधील निदर्शनांवर भाष्य करताना दिव्यकीर्ती म्हणाले, ही आंदोलने 'ऑर्गेनिक' वाटत नाहीत. कॉलेजचे प्राचार्य आणि कुलगुरू ही आंदोलने घडवून आणत असावेत. ओबीसी वर्गाच्या उल्लेखासंदर्भात दोन ओळींची सुधारणा करून हा प्रश्न सुटू शकतो, मात्र अनेक लोक पूर्ण नियम मागे घेण्याची मागणी करतील, कारण या नियमांचे पालन करणे (Compliance) संस्थांसाठी सोपे नसेल.

असे आहेत नवे नियम? - 
UGC ने १३ जानेवारी २०२६ रोजी 'उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन' देणारे नवीन नियम लागू केले आहेत. हे नियम २०१२ च्या अँटी-डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्कची जागा घेतील. यामध्ये जातीआधारित भेदभावासह इतर समस्या निवारण्यासाठी एक कठोर शासन व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे.