Property: ED, IT च्या धाडींमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या कोट्यवधीच्या संपत्तीचं पुढे काय होतं? 

Property seized in ED, IT Raids: इन्कम टॅक्स, ईडी, सीबीआय यांच्याकडून घालण्यात येणाऱ्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जप्त करण्यात आलेल्या ऐवजाचं नंतर काय होतं, हा पैसा कुठे जातो, त्यावर कुणाची मालकी होते, याचा विचार तुम्ही कधी केलाय का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

आपल्याकडे प्राप्तिकर विभाग (इन्कम टॅक्स), सीबीआय, ईडी आधी संस्थांकडून घालण्यात येणाऱ्या धाडींच्या बातम्या सातत्याने येत असतात. तुम्हीही हजारो कोटींच्या नोटा, दागदागिने जप्त केल्याच्या बातम्या तुम्ही वाचल्या आणि पाहिल्याही असतील, मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जप्त करण्यात आलेल्या ऐवजाचं नंतर काय होतं, हा पैसा कुठे जातो, त्यावर कुणाची मालकी होते, याचा विचार तुम्ही कधी केलाय का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

२०१९ मध्ये प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट लागू झाल्यापासून देशभरात ईडीकडून होणारी छापेमारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. परदेशातून गैरमार्गाने पैसे कमावण्याचा विषय असो वा हवालाच्या माध्यमातून होणारी देवाणघेवाण असो. ईडी प्रत्येक केस आपल्या हातात घेते. एका अंदाजानुसार ईडीने आतापर्यंत देशभरात केलेल्या छापेमारीमधून १.०४ लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे. तर शेकडो किलो सोने आणि चांदीचे दागदागिनेसुद्धा जप्त करण्यात आले आहेत.

ईडी किंवा सीबीआय जेव्हा कुणावरही छापेमारीची कारवाई करते, तेव्हा जप्त केलेले सामान, रुपये, दागदागिने स्थावर आणि जंगम मालमत्ता यांचा पंचनामा केला जातो. तसेच सर्व वस्तूंची यादी बनवून ती आपल्या ताब्यात घेते. पंचनामा आणि जप्त केलेल्या वस्तूंच्या यादीवर ज्याच्याकडे धाड टाकण्यात आली आहे, त्या व्यक्तीची सही घेतली जाते. सोबतच दोन साक्षीदारांच्या सह्याही घेतल्या जातात.

ईडीकडून जप्त करण्यात आलेली संपत्ती सरकारच्या वेअरहाऊसमध्ये ठेवली जाते. अनेकदा जप्त केलेले पैसे रिझर्व्ह बँक किंवा एसबीआयमध्ये सरकारच्या खात्यात जमा केले जातात. त्यामुळे ते पैसे खराब होण्याची शक्यता उरत नाही. ईडी जप्त केलेले पैसे आणि संपत्ती कमाल १८० दिवसांपर्यंतच आपल्याकडे ठेवू शकते. यादरम्यान, त्यांना कोर्टामध्ये या संपत्तीशी संबंधित आरोप योग्य असल्याचे सिद्ध करावे लागते.

जप्त केलेल्या संपत्तीशी संबंधित आरोप सहा महिन्यांच्या आत सिद्ध करावेत, यासाठई ईडीवर दबाव असतो. कोर्टात आरोप योग्य असल्याचे सिद्ध झाल्यावर संपत्ती सरकारजवळ जमा होते. जर इडीला हे आरोप सिद्ध करण्यात अपयश आलं तर संपत्ती ज्याच्यावर कारवाई करून जप्त करण्याल आलेली होती त्या व्यक्तीला परत दिली जाते. जर प्रकरण केंद्र सरकारशी संबंधित असेल तर पैसे केंद्र सरकारच्या खात्यामध्ये जमा केले जातात. तर राज्याशी संबंधित विषय असल्यास ही रक्कम राज्याच्या खात्यात जमा केली जाते. काही प्रकरणांमध्ये कोर्ट जप्त केलेले पैसे दंडात्मक कारवाई करून संबंधित व्यक्तीला परत करते.

मात्र जप्त केलेली संपत्ती त्याने वैध मार्गाने मिळवलेली आहे, हे तो सिद्ध करतो तेव्हाच ही संपत्ती त्या व्यक्तीला परत दिली जाते. कमर्शियल संपत्तीच्या बाबतीत कायदा थोडा सौम्य भूमिका घेतो. तसेच जप्तीची कारवाई झाल्यानंतरही प्रकरण कोर्टात असेपर्यंत या संपत्तीचा वापर करता येतो.