'अग्निशमन'ला सतावणारे नेमके दुखणे आहे तरी काय? मोठी दुर्घटना, तात्पुरती चर्चा आणि अंमलबजावणी शून्य!

गोव्यातील क्लबला लागलेल्या आगीनंतर ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पब आणि रेस्टॉरंटच्या अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

प्रताप करगुप्पीकर
निवृत्त मुख्य अग्निशमन दल प्रमुख, मुंबई महापालिका

गोव्यातील क्लबला लागलेल्या आगीनंतर ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील पब आणि रेस्टॉरंटच्या अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. लोअर परळच्या कमला मिल येथील पबला काही वर्षांपूर्वी भीषण आग लागली होती. त्यानंतर पबमध्ये जाण्याचे, सुटकेचे मार्ग कसे असावेत, त्याचे निकष आखून दिले आहेत. हे निकष पाळले जातात का? नसतील तर आतापर्यंत किती पब किंवा रेस्टॉरंटवर कारवाई झाली, हे गुलदस्त्यातच आहे. दोन वर्षांपूर्वी गोरेगावच्या जय भवानी इमारतीला भीषण आग लागली होती. ही इमारत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बांधली होती. त्यानंतर अशा योजनेत बांधलेल्या इमारतींना बाहेरून आणखी एक जिना असावा असा नियम करण्यात आला; परंतु आतापर्यंत किती इमारतींमध्ये अशा प्रकारचे जिने बांधले गेले? हा प्रश्नच आहे.

मुंबईचा आवाका लक्षात घेता मुंबई अग्निशमन दल पूर्ण ताकदीने काम करत आहे यात शंका नाही. एका बाजूला दल सक्षम करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आगीच्या वाढत्या घटना, उत्तुंग टॉवर, अनधिकृत गोदात लागणाऱ्या आगी पाहता अग्निसुरक्षेचे नियम पाळले जातात का? ते पाळले जात आहेत की नाही, याची दलाकडून वेळच्या वेळी तपासणी होते की नाही? असे प्रश्न निर्माण होतात.

अग्निसुरक्षेचे नियम स्पष्ट आहेत. ना हरकत प्रमाणपत्र कधी घ्यावे, नूतनीकरण कधी करावे हेही स्पष्ट आहे. मात्र, एखाद्या आस्थापनाने किंवा सोसायटीने एनओसी घेतली किंवा नूतनीकरण केले तर तेथे जाऊन खातरजमा केली जाते का? मुंबईची लोकसंख्या पाहता आणि अग्निशमन दलाकडील मनुष्यबळ पाहता प्रत्येक ठिकाणी जाऊन तपासणी कशी होणार, हा मुख्य प्रश्न आहे. तपासणीसाठी लागणारे पुरेसे मनुष्यबळ नसणे, बदलते सरकारी नियम, मोठी आग लागली की तेवढ्यापुरती होणारी चर्चा, मात्र भविष्यातील कठोर उपाय आणि त्यांची अंमलबजावणी न होणे ही आपली दुखरी नस आहे.

सरकारी नियमात होणारे बदल हा एक अडचणीचा प्रश्न ठरू लागला आहे. कोणतीही इमारत उभी राहिली की त्याच्या आसपास किती मोकळी जागा असावी, याचे नियम आहेत. आगीसारखी दुर्घटना घडली तर अग्निशामन दलाच्या वाहनांना त्या इमारतीच्या चौफेर बाजूने प्रवेश करता यावा यासाठी मोकळ्या जागेची गरज असते; परंतु पुनर्विकास झालेल्या इमारतींची मोकळी जागा अनेकदा विकासकाने ग्राहकांना फसवून किंवा नियमबाह्य पद्धतीने पार्किंगसाठी दिलेली असते.

आग लागली की नियम बदलले जातात; परंतु त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे कशाच्या बाबतीत एकवाक्यता राहत नाही आणि दुर्घटनांचे सत्र सुरूच राहते. चौकशी होते, अहवाल येतात; पण कालांतराने त्याचे काय होते, हे कळत नाही. आगीच्या प्रकरणात आज अंदाजे २०० खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ते निकाली निघावेत म्हणून प्रशासनाने पाठपुरावा केल्याचे दिसत नाही.