पश्चिम बंगालला टार्गेट केले जातंय, लोकशाही वाचवा; ममता बॅनर्जींची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या एसआयआरवरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत थेट युक्तिवाद केला. पश्चिम बंगालला टार्गेट केले जात असून, येथील जनतेवर 'बुलडोझर' चालवला जात आहे. आम्हाला कुठेही न्याय मिळत नाहीये, लोकशाही वाचवा, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या एसआयआरवरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत थेट युक्तिवाद केला. पश्चिम बंगालला टार्गेट केले जात असून, येथील जनतेवर 'बुलडोझर' चालवला जात आहे. आम्हाला कुठेही न्याय मिळत नाहीये, लोकशाही वाचवा, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.

ममतांच्या याचिकेची व विद्यमान मुख्यमंत्र्याने केलेल्या दुर्मीळ युक्तिवादाची दखल न्यायालयाने घेत पात्र व्यक्तींची नावे मतदार यादीत राहिलीच पाहिजेत, असे म्हटले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने आयोग व प. बंगालच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून ९ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागवले आहे.

आरोप-प्रत्यारोप

निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी आरोप फेटाळून लावले आणि आरोप केला की, राज्य सरकारने एसआयआरसाठी केवळ ८० उपविभागीय दंडाधिकारी, अंगणवाडी सेविकांसारखे कर्मचारी दिले. ममतांनी आरोप फेटाळून लावत सांगितले की, आयोगाने जे काही मागितले होते, ते सर्व राज्याने उपलब्ध करून दिले आहे. दरम्यान, ममतांनी युक्तिवाद करण्यासाठी ५ मिनिटे मागितली. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी १५ मिनिटे घ्या, असे सांगितले. त्याबद्दल ममतांनी खंडपीठाचे आभार मानले.

पात्र व्यक्तींची नावे मतदार यादीत राहिली पाहिजेत

खंडपीठाने सांगितले की, मतदार यादीच्या पुनरीक्षणामध्ये कधीकधी स्थलांतराचाही समावेश असतो, परंतु पात्र व्यक्तींची नावे मतदार यादीत राहिली पाहिजेत. प्रत्येक समस्येवर उपाय असतो आणि आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, कोणताही निरपराध व्यक्ती वगळला जाणार नाही.

निवडणूक आयोग हे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप कमिशन’

ममता यांनी निवडणूक आयोगाला ‘व्हॉट्सअ‍ॅप कमिशन’ असे संबोधत आरोप केला की, आधार कार्ड मान्य करण्याबाबत न्यायालयाचे आदेश असूनही अडथळे आणले जात आहेत. इतर राज्यांत विविध कागदपत्रे मान्य असताना बंगाललाच वेगळा निकष का? असा सवाल त्यांनी  केला.