नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली राजधानी दिल्लीत आज नीती आयोगाच्या नवव्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक होत आहे. या बैठकीत काही राज्यांचे मुख्यमंत्रीही सहभागी झाले आहेत. मात्र, बिगर भाजपशासित राज्ये आणि विरोधी पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीममता बॅनर्जी यांनीही या बैठकीला हजेरी लावली. मात्र, या नीती आयोगाची बैठक अर्धवट सोडून ममता बॅनर्जी बाहेर पडल्या. बाहेर आल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर भेदभावाचा आरोप केला. यासोबतच या बैठकीत त्यांना फक्त ५ मिनिटं बोलण्यासाठी वेळ दिल्याचं ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं. या बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर ममता बॅनर्जी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्या म्हणाल्या की, 'केंद्र सरकारनं राज्य सरकारांशी भेदभाव करू नये. मला बोलायचं होतं, पण मला फक्त ५ मिनिटं बोलू दिलं. माझ्या आधीचे लोक १० ते २० मिनिटं बोलले. या बैठकीत विरोधी पक्षातील मी एकटीच होते, पण तरीही मला बोलू दिलं गेलं नाही. हे अपमानास्पद आहे."
पुढे त्या म्हणाल्या, "मी बोलत होते, तेवढ्यात माझा माईक बंद करण्यात आला. मी म्हणाले, तुम्ही मला का थांबवलं, तुम्ही भेदभाव का करताय? मी बैठकीत सहभागी होत आहे, तुम्ही खुश व्हायला पाहिजे, त्याऐवजी तुम्ही तुमची पार्टी, तुमच्या सरकारला अधिक वाव देत आहात आणि तुम्ही मला बोलण्यापासून रोखत आहात, हा केवळ बंगालचाच नाही तर सर्व प्रादेशिक पक्षांचाही अपमान आहे." दरम्यान, केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे की, ममता बॅनर्जी यांचा माईक बंद झाला नव्हता, त्यांची बोलण्याची वेळ संपली होती.
याआधीही सरकारवर साधला होता निशाणादरम्यान, नीती आयोगाच्या बैठकीत सामील होण्याआधी सुद्धा ममत बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला होता. २०२४ मध्ये मित्रपक्षांच्या मदतीनं भाजप सत्तेत आलं. त्यामुळं यंदाच्या बजेटमध्ये भाजपनं त्यांना झुकतं माप दिलं. राजकीयदृष्ट्या मजबुरीमुळं पक्षपाती बजेट सादर केलं. ज्यातून विरोधकांचं सरकार असलेल्या राज्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आलं असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला. तसंच, नीती आयोग हटवा, नियोजन आयोग पुन्हा आणा. नियोजन आयोगाची रचना होती त्यातून देशात पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या. नियोजन आयोग ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची कल्पना होती. नीती आयोगाला कोणतेही अधिकार नाहीत. हे राज्य सरकारांशी समन्वयानं काम करत नाही, असा आरोपही ममता बॅनर्जींनी केला होता.