आम्हाला अजूनही अटकेच्या आदेशाची प्रत मिळाली नाही; सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीचा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 1, 2025 11:38 IST2025-10-01T11:34:09+5:302025-10-01T11:38:50+5:30
सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीने अटकेच्या आदेशाची प्रत मिळाली नसल्याचा दावा केला आहे.

आम्हाला अजूनही अटकेच्या आदेशाची प्रत मिळाली नाही; सोनम वांगचुक यांच्या पत्नीचा दावा
लडाख हिंसाचार प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणी देशातील प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान, आता त्यांची पत्नी गीतांजली वांगचुक यांनी नवीन दावा केला आहे. 'लेहमध्ये माध्यमांशी बोलण्याचा त्यांचा प्रयत्न रोखला जात असल्याने त्यांना देशासमोर त्यांची बाजू मांडण्यासाठी दिल्लीला यावे लागले', असा दावा त्यांनी केला. शुक्रवारी वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले.
लेहमध्ये कर्फ्यू आहे आणि इंटरनेट बंद आहे, "आम्ही काम करू शकत नाही किंवा माध्यमांशी बोलू शकत नाही. माध्यम कर्मचाऱ्यांना आमच्या संस्थेत, हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह्ज, लडाख (HIAL) देखील प्रवेश दिला जात नाही. जेव्हा काही पत्रकार आले तेव्हा CRPF कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा कॅम्पसमध्ये पाठलाग केला. परिस्थिती अधिकाधिक दमनकारी होत चालली आहे, असंही गीतांजली वांगचुक म्हणाल्या.
अटकेच्या आदेशाची प्रत देण्यात आली
आम्हाला अद्याप वांगचुक यांच्या अटकेच्या आदेशाची प्रत देण्यात आलेली नाही आणि स्थानिक अधिकारी फोन कॉल्सही उचलत नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. "मला त्यांच्याशी बोलण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही आणि मला आदेश दाखवण्यात आलेला नाही. मला फक्त एवढेच माहिती आहे की ते जोधपूर मध्यवर्ती तुरुंगात आहेत, परंतु त्यांच्या प्रकृतीबद्दल मला कोणतीही माहिती नाही," असंही गीतांजली वांगचुक म्हणाल्या.
सरकार केवळ एकतर्फी पत्रकार परिषदा घेत आहे आणि विरोधी पक्षांचे आवाज दाबत आहे. "हा लोकशाहीचा मार्ग असू शकत नाही. प्रत्येकाला त्यांचे विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. सध्या सरकार त्यांची संपूर्ण यंत्रणा वापरत आहे, इंटरनेट बंद आहे आणि आम्हाला मीडियाशी संपर्क साधण्यास बंदी घातली जात आहे, असा आरोप वांगचुक यांनी केला.
सीआरपीएफच्या गोळीबारामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली
"वांगचुक पाच वर्षांपासून शांततेत काम करत आहे. खरं तर, सीआरपीएफच्या गोळीबारामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. त्यांना गोळीबार करण्याचा अधिकार कोणी दिला हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.