"आम्ही आमचं जेवण सोबत आणलं आहे"; आंदोलक शेतकऱ्यांनी नाकारलं सरकारचं भोजन

जर सरकारने हे तीनही कायदे मागे घेतले नाही, तर आपण दिल्‍लीचे रस्ते बंद करू, असा इशाराही या शेतकरी आंदोलकांनी सरकारला दिला आहे. 

नवी दिल्ली -केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या सात दिवसांपासून शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. आज या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधिमंडळाला केंद्र सरकारने चर्चेसाठी बोलावले आहे. दिल्ली येथील विज्ञान भवनात दुपारी 12 वाजल्यापासून चर्चा सुरू आहे. विज्ञान भवनात सुरू असलेल्या या बैठकीत शेतकरी आपल्या समस्या मुद्देसूदपणे मांडत आहेत. मीळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आणि शेतकरी एका-एका मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करत आहेत. या बैठकीला कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पियूष गोयल हेदेखील उपस्थित आहेत. चर्चेनंतर सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशा नरेंद्र तोमर यांनी बैठकीपूर्वीच व्यक्त केली आहे.

चर्चेदरम्यान झालेल्या लंच ब्रेकमध्ये या शेतकऱ्यांनी सरकारने दिलेले जेवण आणि चहादेखील नाकारला. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या सोबत आणलेले जेवणच घेतले. एका शेतकरी नेत्याने म्हटले आहे, "सरकारने आम्हाला जेवण आणि चहा ऑफर केला होता, मात्र, आम्ही त्यास नकार दिला आणि आमच्या सोबत असलेले जेवणच घेतले."

#WATCH | Delhi: Farmer leaders have food during the lunch break at Vigyan Bhawan where the talk with the government is underway. A farmer leader says, "We are not accepting food or tea offered by the government. We have brought our own food". pic.twitter.com/wYEibNwDlX

— ANI (@ANI) December 3, 2020

विज्ञान भवनातील या व्हिडिओमध्ये, बैठकीसाठी आलेले शेतकरी, आपल्या सोबत आणलेले भेजन एकमेकांना वाढताना दिसत आहेत. हे शेतकरी आंदोलक राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत, नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे करत आहेत. यातील अधिकांश शेतकरी पंजबमधील आहेत. जर सरकारने हे तीनही कायदे मागे घेतले नाही, तर आपण दिल्‍लीचे रस्ते बंद करू, असा इशाराही या शेतकरी आंदोलकांनी सरकारला दिला आहे. 

शेतकऱ्यांच्या 6 मोठ्या मागण्या - 

• तीनही कृषी कायदे तत्काळ मागे घ्यावेत. 
• शेतकऱ्यांसाठी MSP कायदा बनवण्यात यावा. 
• MSP निश्चित करण्यासाठी स्वामीनाथन फॉर्म्यूला लागू करण्यात यावा.
• NCR रीजनमध्ये हवा प्रदूषण कायद्यातील बदल परत घेण्यात यावेत.
• शेतीसाठी डिझेलचे दरात 50 टके कमी करावेत.
• देशभरात शेतकरी नेते, कवी, वकील तथा इतर कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
  
  मार्ग निघेल?
  शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. यापूर्वी 1 डिसेंबरला सरकार आणि शेतकरी एका टेबलवर आले होते. मात्र, चर्चा पूर्ण होऊ शकली नव्हती. यामुळे आता सरकारने आपल्या मागण्या लेखी स्वरुपात दिल्या आहेत आणि त्यांना यासंदर्भात पूर्ण हमी हवी आहे. तसेच आजच्या बैठकीत कसल्याही प्रकारचा मार्ग निघाला नाही, तर शेतकरी आंदोलन आणखी तीव्र होईल आणि त्याचा शेवट काय असेल हे कुणालाही माहीत नाही, असे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.