'आम्हाला कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही', रशियाकडून तेल खरेदीबाबत भारताची ठाम भूमिका, ट्रम्पना टोला

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 7, 2026 18:19 IST2026-03-07T17:44:40+5:302026-03-07T18:19:51+5:30

अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव निर्माण झाला असला तरी भारताचा ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भारताला सर्वात स्वस्त स्रोत मिळेल तिथून तेल खरेदी केले जाईल आणि त्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.

'We don't need anyone's permission', India's response to Trump's exemption on buying oil from Russia | 'आम्हाला कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही', रशियाकडून तेल खरेदीबाबत भारताची ठाम भूमिका, ट्रम्पना टोला

'आम्हाला कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही', रशियाकडून तेल खरेदीबाबत भारताची ठाम भूमिका, ट्रम्पना टोला

अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर तणाव कायम आहे, यामुळे तेलाबद्दल जागतिक स्तरावर गंभीर चिंता निर्माण झाल्या आहेत. दरम्यान, अमेरिकेने भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचे आवाहन केले. यामुळे राजकीय गोंधळ निर्माण झाला होता. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने प्रत्युत्तर दिले आहे.

शनिवारी, केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की, भारत जिथे मिळेल तिथून कमीत कमी किमतीत तेल खरेदी करेल. अडथळे असूनही, भारताचा ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित आहे, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

एका निवेदनात सरकारने म्हटले आहे की, "होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर तणाव वाढत असला तरी, भारताचा ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित आणि स्थिर आहे. भारताने २७ ते ४० देशांपर्यंत कच्च्या तेलाचे स्रोत विविधीकृत केले आहेत, यामुळे इतर अनेक पुरवठा मार्ग स्थापित झाले आहेत. राष्ट्रीय हितासाठी, भारत अशा ठिकाणांहून तेल खरेदी करतो तिथे सर्वोत्तम आणि स्वस्त दर उपलब्ध आहेत."           

भारत रशियाकडून तेल आयात करणे सुरू ठेवेल. अशा खरेदीसाठी नवी दिल्लीला कोणत्याही देशाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

'कोणाच्याही परवानगीवर अवलंबून नाही'

"भारताने रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी कधीही कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून राहिलेले नाही. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत अजूनही रशियाकडून तेल आयात करत आहे आणि रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार आहे, असेही केंद्राने म्हटले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर तीन वर्षे, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या आक्षेपांना न जुमानता भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले. २०२२ नंतर, सवलतीच्या किमती आणि रिफायनरीच्या मागणीमुळे आयातीत लक्षणीय वाढ झाली.

केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार, भारतात २५० दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त कच्च्या तेलाचे आणि पेट्रोलियम पदार्थांचे साठे आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये आहेत. हे सात किंवा आठ आठवड्यांच्या वापराइतकेच बफर प्रदान करते. भारताची एकूण शुद्धीकरण क्षमता दरवर्षी २५८ दशलक्ष मेट्रिक टन आहे, ही सध्याच्या देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त आहे.

इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायली लष्करी कारवाई आणि आखातात तेहरानच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे जगभरातील ऊर्जा प्रवाह आणि शिपिंग मार्ग विस्कळीत झाले आहेत, यामुळे तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत.                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Web Title : रूस से तेल खरीदेगा भारत, अनुमति की जरूरत नहीं: भारत का जवाब

Web Summary : वैश्विक तेल चिंताओं और अमेरिकी दबाव के बीच, भारत ने राष्ट्रीय हित के लिए रूस से तेल खरीदने के अपने अधिकार पर जोर दिया। सरकार ने स्रोतों में विविधता लाकर और सस्ती कीमतों को प्राथमिकता देकर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की है, और कहा है कि किसी बाहरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

Web Title : India to buy Russian oil, needs no permission: Response

Web Summary : Amidst global oil concerns and US pressure, India asserts its right to purchase oil from Russia for national interest. Government ensures energy security by diversifying sources and prioritizing affordable prices, stating no external permission is needed.