"पीएम केअर फंडात जमा असलेला पैसा जातो कुठे?"; माजी न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली चिंता, म्हणाले...

Madan Lokur And PM Cares Fund : "सामान्य नागरिक आणि बड्या उद्योजकांनी दान केलेले करोडो रुपये कसे खर्च केले जात आहेत याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही" असं म्हटलं आहे. 

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर (Madan Lokur) यांनी माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत केलं जात असल्याने आता चिंता व्यक्त केली आहे. यासाठी त्यांनी पीएम केअर फंडचं उदाहरण दिलं असून त्यासंबधीच्या माहितीचा अभाव असल्याचं म्हटलं आहे. पीएम केअर फंडमध्ये जमा पैसा कुठे जातो हे आम्हाला माहिती नाही असं त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच "सामान्य नागरिक आणि बड्या उद्योजकांनी दान केलेले करोडो रुपये कसे खर्च केले जात आहेत याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही" असं म्हटलं आहे. 

"एक उदाहरण म्हणून आपण आपला पीएम केअर फंडचं घेऊयात. यामध्येही करोडो रुपये आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पैसे दान केले आहेत हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पण फंडात किती पैसा आहे हे आपल्याला माहिती नाही. तो कसा खर्च करण्यात आला आपल्याला माहिती नाही. याचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण वास्तवात तसं झालं का? आपल्याला माहिती नाही" असं देखील लोकूर यांनी म्हटलं आहे. 

"2020-2021 मधील ऑडिट रिपोर्ट अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही"

"जर तुम्ही पीएम केअर वेबसाईटवर गेलात तर तिथे 28 फेब्रुवारी 2020 ते 31 मार्च 2020 दरम्यानचा ऑडिट रिपोर्ट आहे. यामध्ये चार दिवसात 3000 कोटी जमा झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. जर तुम्ही आकडेवारी पाहिलीत तर आपण हजारो कोटींबद्दल बोलत आहोत. पण हा पैसा कुठे जात आहे? आपल्याला माहिती नाही. 2020-2021 मधील ऑडिट रिपोर्ट अद्याप तयार करण्यात आलेला नाही. एक वर्ष झालं आहे…पण ऑडिट रिपोर्टबद्दल कोणाला माहिती नाही" असंही लोकूर यांनी सांगितलं. 

"पीएम केअर फंडाची माहिती देण्यास नकार"

पंतप्रधान कार्यालयाने याआधी पीएम केअर फंडाची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. यासंबंधी दाखल एक याचिका त्यांनी फेटाळून लावली आहे. पीएम केअर्स फंडाची स्थापना कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रुपात करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आली होती. लोकूर यांनी यावेळी अनेकप्रकारे माहिती अधिकार कायद्याला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. तसेच आपल्याला सरकारकडे माहिती मागण्याची गरज नाही, माहिती अधिकारांतर्गत त्यांनी ती स्वत:हून दिली पाहिजे असंही त्यांनी सांगितलं. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.