Waqf Bill : वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीचा कार्यकाळ पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत वाढू शकतो. आज झालेल्या जेपीसीच्या बैठकीत समितीच्या सदस्यांनी अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्याकडे एक सूचना मांडली होती. या संदर्भात अनेकांसोबत बैठका आणि चर्चा होणे बाकी आहे, त्यामुळे समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सभापती जगदंबिका पाल यांनी समिती सदस्यांना आश्वासन दिले की, त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या मागण्या उद्या, म्हणजेच 28 नोव्हेंबर रोजी सभागृहासमोर ठेवल्या जातील. त्यामुळे समितीचा कार्यकाळ वाढविण्याबाबतचा अंतिम निर्णय सभागृहच घेणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, चालू हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही किंवा ते मंजूर करण्याबाबत कोणतीही चर्चा होणार नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनेक राज्यांनी समितीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे बाकी आहे आणि समितीने विचारलेल्या प्रश्नांबाबत राज्यांकडून वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही उत्तरे येत नाहीत. यासोबतच समितीला अजून अनेक संबंधितांशी बोलायचे असून, त्यांच्याशी चर्चा करूनच अहवालाचा मसुदा तयार करण्यास पुढे जाईल. दुसरीकडे, दिल्लीतील वक्फ मालमत्तेबाबत समितीच्या आजच्या बैठकीत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सांगितले की, दिल्ली सरकारच्या मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळायला हवी.
जेपीसीचा कार्यकाळ 29 नोव्हेंबरला संपणारवक्फ दुरुस्ती विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीचा कार्यकाळ शुक्रवारी म्हणजेच 29 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. अशा स्थितीत ही समिती पुढे सुरू ठेवण्यासाठी समितीचा कार्यकाळ वाढवणे आवश्यक असल्याने आता सर्व सदस्यांच्या संमतीनंतर समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यास सभागृहाची परवानगी घेण्यात येणार आहे.