वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर; सरकारने मुस्लिमांना दिली 'ही' 5 आश्वासने...

Waqf Amendment Bill: संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक संसदेत सादर केले.

Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 बुधवारी(2 एप्रिल 2025) लोकसभेत मांडले. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी मांडले. या विधेयकावर चर्चेसाठी 8 तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. संसदेत विधेयक मांडत असताना विरोधकांकडून प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांनी चर्चेची वेळ वाढवून 12 तास करण्याची मागणीही केली आहे. दरम्यान, हे विधेयक मांडताना सरकारने देशातील मुस्लिम समुदायाला 5 आश्वासनेही दिली आहेत.

किरेन रिजिजू म्हणाले की, या विधेयकाबाबत 9727772 याचिका आल्या होत्या. आजपर्यंत यापेक्षा जास्त याचिका कोणत्याही विधेयकाबाबत कधीच आलेल्या नाहीत. विविध समित्यांसमोर 284 शिष्टमंडळांनी आपली मते मांडली. सकारात्मक विचाराने या विधेयकाला विरोध करणारेही याला पाठिंबा देतील, असा आमचा विश्वास आहे.

सरकारने मुस्लिमांना ही 5 आश्वासने दिली

1. संसदेत विधेयक सादर करताना किरेन रिजिजू यांनी मुस्लिमांना आश्वासन दिले की, या विधेयकात कोणत्याही मशिदीवर कारवाई करण्याची तरतूद नाही. हा केवळ मालमत्तेचा मुद्दा आहे, या विधेयकाचा धार्मिक संस्थांशी काहीही संबंध नाही.

2. सरकारने पुढे सांगितले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयकात कोणत्याही धार्मिक स्थळ किंवा मशिदीच्या व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याची तरतूद नाही. यामध्ये कोणताही बदल किंवा हस्तक्षेप होणार नाही.

3. वक्फ दुरुस्ती विधेयकात कोणत्याही धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करण्याची तरतूद नाही. आम्ही कोणत्याही मशिदीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नाही. वक्फ बोर्ड कायद्याच्या कक्षेत असेल, त्यात कायद्याच्या विरोधात काहीही केले जाणार नाही.

4. जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरचा कोणताही अधिकारी सरकारी जमीन आणि कोणतीही विवादित, जमीन यांच्यातील वादावर लक्ष देईल. वक्फ मालमत्ता निर्माण करताना आम्ही कोणत्याही आदिवासी भागात जाऊ शकत नाही. हा बदल महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही मशिदीवर कारवाई करण्याची तरतूद नाही. 

5. सरकारने वचन दिले की, केंद्र परिषदेतील एकूण 22 सदस्यांपैकी 4 पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम असू शकत नाहीत. माजी अधिकाऱ्यांसह संसदेचे तीन सदस्य निवडून येणार आहेत. संसद सदस्य कोणत्याही धर्माचे असू शकतात.