उपस्थित रहा...! बुधवारी लोकसभेत सादर होणार वक्फ विधेयक, भाजपनं खासदारांना जारी केला व्हिप

Waqf Amendment Bill : एनडीएचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या सर्व खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. 

वक्फ दुरुस्ती विधेयकासंदर्भातील चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. हे विधेयक बुधवार (२ एप्रिल) दुपारी १२ वाजता लोकसभेत सादर केले जाईल. बिझनेस अॅडवायझरी कमिटीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यासंदर्भात एनडीएचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या सर्व खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हिपदेखील जारी केला आहे. 

जारी करण्यात आलेल्या या व्हिपमध्ये, "बुधवारी सभागृहात अत्यंत महत्वाचे कायदेविषयक काम आहे. ते पास करण्यासाठी सर्वांनी पक्षाला समर्थन द्यावे आणि मतदान करावे, असे म्हणण्यात आले आहे. व्हिपमध्ये सर्व खासदारांना संपूर्ण दिवसभर उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. भाजपचे लोकसभेत २४० खासदार आहेत. तर, भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA चा विचार करता, NDA चे लोकसभेत २९३ सदस्य आहेत. ही संख्या, विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २७२ या मॅजिक फिगरच्या तुलनेत अधिक आहे. मात्र असे असले तरी, सरकार जेडीयू आणि टीडीपीवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत, या विधेयकासंदर्भात कोणता पक्ष काय भूमिका घेतो, हे बघण्यासारखे असेल. 

सरकारला काही विरोधी खासदारांचाही पाठिंबा? सस्पेन्स वाढला -
आतापर्यंत चिराग पासवान यांच्या लोजपा-आरने उघडपणे पाठिंबा दिलेला नाही. मात्र, विरोधकांनी मुस्लिमांना घाबरवू नये, असा सल्ला दिला आहे. याशिवाय, जेडीयूची भूमिका देखील स्पष्ट नाही. यासंदर्भात बोलताना लल्लन सिंह म्हणाले, आम्ही लोकसभेतच आमची भूमिका स्पष्ट करू. यामुळे पुढे काय होणार? यासंदर्भात सस्पेन्स वाढला आहे. दरम्यान, सरकारला काही विरोधी खासदारांचाही पाठिंबा आहे, असा दावाही संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केला आहे.

मंगळवारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सभागृहात विधेयकावर आठ तासांच्या प्रस्तावित चर्चेनंतर अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू उत्तर देतील. तसेच विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहाची मंजुरी घेतेली. गेल्या वर्षी हे विधेयक सादर करताना सरकारने ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यानंतर, समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मूळ विधेयकात काही बदलांना मंजुरी दिली.