Vodafoneला दिलासा, भारत सरकारविरोधात जिंकला 20 हजार कोटींचा खटला

या प्रकरणाला 2007मध्ये सुरुवात झाली. याच वर्षी व्होडाफोनचा भारतात प्रवेश झाला होता. यावर्षी व्होडाफोनने हचिसनचे अधिग्रहण केले होते. व्होडाफोनने हचिंसन एस्सारचे 67 टक्के भागिदारीचे अधिग्रहण केले होते. या अधिग्रहणासाठी व्होडाफोनने तब्बल 11 अब्ज डॉलरहून अधिक किंमत मोजली होती.

ठळक मुद्देहे प्रकरण जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांच्या रेट्रोस्पॅक्टिव्ह टॅक्ससंदर्भातील होते.या प्रकरणाला 2007मध्ये सुरुवात झाली.2016मध्ये कंपनीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.

नवी दिल्ली - इंग्लंडची टेलीकॉम कंपनी वोडाफोनने भारत सरकारविरोधातील आंतरराष्ट्रीय लवादाचा एक महत्वपूर्ण खटला जिंकला आहे. हे प्रकरण जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांच्या रेट्रोस्पॅक्टिव्ह टॅक्ससंदर्भातील होते. याचा निकाल व्होडाफोनच्याबाजूने लागला आहे. 

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ट्रिब्यूनने म्हटले आहे, भारत सरकारने व्होडाफोनवर लादलेला अशाप्रकारचा कर, भारत आणि नेदरलँड यांच्यात झालेल्या गुंतवणूक कराचे उल्लंघन आहे. भारत सरकार आणि व्होडाफोन यांच्यातील हे प्रकरण 20,000 कोटी रुपयांच्या रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्ससंदर्भातील होते. यासंदर्भात व्होडाफोन आणि सरकार यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा तोडगा न निघल्याने 2016मध्ये कंपनीने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. दीर्घ सुनावणीनंतर आता व्होडाफोनला दिलासा मिळाला आहे.

नवा कायदा; आता ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षांची प्रतीक्षा संपली, नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट

असे आहे, संपूर्ण प्रकरण -
या प्रकरणाला 2007मध्ये सुरुवात झाली. याच वर्षी व्होडाफोनचा भारतात प्रवेश झाला होता. यावर्षी व्होडाफोनने हचिसनचे अधिग्रहण केले होते. व्होडाफोनने हचिंसन एस्सारचे 67 टक्के भागिदारीचे अधिग्रहण केले होते. या अधिग्रहणासाठी व्होडाफोनने तब्बल 11 अब्ज डॉलरहून अधिक किंमत मोजली होती. हचिंसन एस्सारही भारतात काम करणारी एक मोबाईल कंपनी होती. 

EPFO आणि ESICच्या बदलांवर शिक्कामोर्तब, नोकरदारांना मिळणार 5 मोठे गिफ्ट

आयकर विभागाने भांडवली नफ्याचा आधार मानून कंपनीकडे कराची मागणी केली होती. मात्र त्याचा भरणा करण्यास कंपनीने नकार दिला होता. या प्रकरणातील आर्थिक देवाण-घेवाण भारतात झालेली नाही. त्यामुळे, हे अधिग्रहण कराच्या कक्षेत येत नाही, असे कंपनीने म्हटले होते. तर, व्होडाफेनने ज्या संपत्तीचे अधिग्रहण केले, ती भारतात होती, असे आयकर विभागाचे म्हणजे होते. सध्या व्होडाफोन आणि आयडिया भारतात एकत्र आले आहेत. व्होडाफोन-आयडिया ही देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी टेलिकॉम कंपनी आहे.

आता आला नवा बँकिंग कायदा, संसदेत मिळाली मंजुरी; ग्राहकांवर होणार असा परिणाम