नवा कायदा; आता ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षांची प्रतीक्षा संपली, नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट

आपण अनेकदा पाहतो, की खासगी क्षेत्रात काम करणारे बरेचसे कर्मचारी केवळ ग्रॅच्युइटीच्या प्रतीक्षेत पाच-पाच वर्षं एकाच कंपनीत राहतात. नव्हे, यदा कदाचित, काही कारणास्तव नोकरी सोडावी लागली तर त्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळत नाही. मात्र, आता असे होणार नाही.

केंद्र सरकारच्या नव्या श्रम विधेयकाला सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे आता ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षांची मर्यादा संपुष्टात आली आहे.

कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ग्रॅच्युइटी देत असते. आतापर्यंत असलेल्या नियमानुसार, कर्मचाऱ्याला एकाच कंपनीत 5 वर्ष काम करणे बंधनकारक होते. यानंतरच त्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ घेता येत होता.

आता नव्या तरतुदीनुसार, ज्या लोकांना फिक्सड टर्म बेसिसवर नोकरी मिळाली असेल त्यांना त्या दिवसांच्या आधारे ग्रॅच्युइटी मिळवण्याचाही अधिकार असेल...

...याचा अर्थ आता कॉन्ट्रॅक्टवर नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकेल. माग तो कॉन्ट्रॅक्ट कितीही दिवसांचा असो.

कंपनीच्या वतीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी दिली जाते. म्हणजेच एक प्रकारे, कर्मचाऱ्याने कंपनीला दिलेल्या सेवेप्रती त्याला ग्रॅच्युइटी देऊन कृतज्ञता व्यक्त केले जातात.

ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्ट 1972च्या नियमांनुसार (Gratuity act 1972 rules) याची जास्तीत जास्त मर्यादा 20 लाख रुपये एवढी असू शकते. मात्र, मृत्यू अथवा अक्षम झाल्यास ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाण्यासाठी नोकरीचे 5 वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक होते.

एकूण ग्रॅच्युइटीची रक्कम ही, (अखेरचा पगार x नोकरीचा कालावधी x 15/26) अशा पद्धतीने मोजली जाते. (ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्टमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी)

राज्यसभेत बुधवारी, ‘द इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडबिल 2020’, ‘द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, 2020’ आणि ‘द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अॅड वर्किंग कंडिशन्स कोड, 2020’ या विधेयकांना मंजुरी मिळाली आहे.

नोट : वर सांगण्यात आलेली ग्रॅच्युइटी मोजण्याची पद्धत ही सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमाप्रमाणे आहे. कायद्यात बदल झाल्यानंतर यात बदल होऊ शकतो.