नवी दिल्ली, दि. 6 - गोरक्षणाच्या नावाखाली चाललेली कुठल्याही प्रकारची हिंसा ही थांबलीच पाहिजे, लोकांना आपल्या हातात कायदा घेता येणार नाही अशा शब्दांमध्ये आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंसक गोरक्षकांना फटकारले आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी अशी याचिका तुषार गांधी व तेहसीन पूनावाला यांनी केली असून त्यांची बाजू इंदिरा जयसिंग यांनी कोर्टात मांडली. त्यानंतर आपले निरीक्षण नोंदवताना न्यायाधीश दीपक मिस्रा म्हणाले की, "केंद्र सरकार म्हणतं यासाठी कायदा केलेला आहे. लोकांना कायदा हातात घेता येणार नाही आणि हे प्रकार थांबलेच पाहिजेत. असं गोरक्षण सुरू ठेवता येणार नाही."
केंद्र सरकार गोरक्षकांच्या कारवायांना पाठिंबा देत नसल्याचं सांगत असलं तरी गोरक्षकांचा उच्छाद सुरू असल्याकडे जयसिंग यांनी लक्ष वेधलं. गुन्हे दाखल झाले असल्याचंही जयसिंग म्हणाल्या. परंतु, लोकांची हत्या झाल्यावर कोर्टापुढे येण्यापेक्षा अशा हत्या होताच कामा नाहीत यासाठी उपाय करायला हवेत अशी बाजू त्यांनी मांडली आहे.
21 जुलै रोजी मोदी सरकारच्या वतीने गोरक्षकांच्या कारवायांना सरकार पाठिंबा देत नसल्याचं कोर्टामध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलं. एवढंच नव्हे तर त्या अर्थाचं प्रतिज्ञापत्रही लिहून देण्याची तयारी सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता रणजीत कुमार यांनी दर्शवली. तसेच, या प्रकारचे गुन्हे व त्यांच्यावरील कारवाई हे राज्यांच्या अधिकारातले विषय असून त्या त्या राज्य सरकारांनी कारवाई करायला हवी अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. राज्यांनी कारवाई सुरू केली असून आरोपी पकडण्यात आल्याचंही सराकरच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड व कर्नाटक या राज्यांनी गोरक्षकांच्या संस्थांना अधिकृत परवाने दिले असून या राज्यांमध्ये गोरक्षणाच्या नावाखाली हत्या ल हल्ले करण्याचे काही प्रकार घडले आहेत. केंद्र सरकार व या राज्यांना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नोटीस बजावली व या प्रकरणी आपली बाजू मांडण्यास सांगितले. अर्थात, कुठल्याही प्रकारे गोरक्षणाच्या नावाखाली होणार हिंसाचार मान्य होणारा नाही हे न्यायालयाने अधोरेखीत केले आहे.