वनताराला मोठा दिलासा, त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून क्लीन चिट, दिले असे आदेश

Vantara News:  सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील जामनगर येथील वनतारा झुलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅब्लिटेशन सेंटरला एसआयटीच्या चौकशीनंतर क्लीन चिट दिली आहे. एसआयटीने दिलेल्या अहवालाचं अध्ययन केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, वनतारा पूर्णपणे कायद्याचं पालन करत आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयानेगुजरातमधील जामनगर येथील वनतारा झुलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅब्लिटेशन सेंटरला एसआयटीच्या चौकशीनंतर क्लीन चिट दिली आहे. एसआयटीने दिलेल्या अहवालाचं अध्ययन केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, वनतारा पूर्णपणे कायद्याचं पालन करत आहे. त्याला बदनाम करण्यात येऊ नये. न्यायमूर्ती पंकज मिठाल आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठाने यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी कोर्टात सादर करण्यात आलेला अहवाल रेकॉर्डवर घेतला आणि सोमवारी त्याचं परीक्षण केलं.

यावेळी कोर्टाने सांगितले की, न्यायालय या अहवालाच्या सखोल विश्लेषणानंतर एक सविस्तर आदेश प्रसिद्ध करेल. दरम्यान, वनतारामध्ये असलेल्या सुविधा आणि उपयायोजनांबाबत प्राधिकरणांनी समाधान व्यक्त केल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे. वनतारामधील कधीत असुविधांबाबत चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी एक चार सदस्यीय एसआयटीची स्थापना केली होती. त्याचं अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयातील एक माजी न्यामूर्ती भूषवत होते. हा तपास दोन जनहित याचिकांच्या आधारावर सुरू करण्यात आला होता. त्यामध्ये वनतारावर भारत आणि पदरेशातून हत्तीच्या खरेदीमध्ये कायद्यांच उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

या याचिकांमध्ये प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया आणि विविध एनजीओ आणि वन्यप्राणी संघटनांच्या तक्रारींचा हवाला देण्यात आला होता. दरम्यान, १४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते सी. आर. जया सुकिन यांची याचिका पूर्णपणे अस्पष्ट असल्याचे म्हटले होते. वनतारामध्ये बंद असलेल्या हत्तींना त्यांच्या मूळ मालकांकडे सोपवण्यासाठी एक मॉनिटरिंग समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी सुकिन यांनी केली होती. तसेच  मंदिरामधील हत्तींना एकेक करून वनतारामध्ये नेलं जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. मात्र आता एसआयटीच्या अहवालामध्ये वनताराचं संचालन हे पारदर्शक आणि कायद्यानुसार होत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.