भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राम नाईक हे गेली पाच वर्षं उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल आहेत. रा. स्व. संघाचे स्वयंसेवक, भाजपाचे कार्यकर्ते, आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि मग राज्यपाल असा प्रवास त्यांनी केलाय. जवळपास ४०-४५ वर्षं ते सक्रिय राजकारणात आहेत. या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार आले. जय-पराजय झाले. परंतु, १९७८ पासून सुरू असलेली एक परंपरा त्यांनी २०१९ पर्यंत अखंड सुरू ठेवलीय. राम नाईक दरवर्षी आपल्या कामाचा अहवाल जनतेपुढे सादर करत आलेत. अगदी राज्यपाल म्हणून आपण वर्षभरात काय-काय कामं केली, याचा अहवाल त्यांनी सलग पाचव्या वर्षी प्रकाशित केला आहे. हा पायंडा सर्वच लोकप्रतिनिधींसाठी, राज्यपालांसाठी अनुकरणीय ठरणारा आहे.
जनतेच्या समस्या समजाव्यात, त्यांच्याशी संपर्क राहावा म्हणून सुरुवातीच्या काळात अनेक वर्षं राम नाईक लोकल ट्रेनने प्रवास करत असत. मंत्री झाल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव ते शक्य नव्हतं. परंतु, आपल्या मतदारसंघासाठी आपण काय काम केलं, केंद्रीय मंत्री असताना महाराष्ट्रासाठी, देशासाठी काय निर्णय घेतले याची माहिती ते वार्षिक कार्यअहवालातून देत आले. कधी मुख्यमंत्री, कधी विरोधी पक्षाचे नेते, कधी पत्रकार मित्र यांच्या हस्ते त्यांच्या कार्यअहवालांचं प्रकाशन होत असे आणि मतदारसंघात ते वितरित केले जात.
विशेष म्हणजे, राज्यपाल झाल्यानंतरही हा वार्षिक अहवाल बंद झाला नाही. राज्यपालपद म्हणजे शोभेचं पद, असं मानलं जातं. स्वाक्षरी करणं एवढंच त्यांचं काम असतं, असा अनेकांचा समज आहे. परंतु, राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी या नात्याने त्यांच्याकडे सर्वाधिक अधिकार असतात, असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. त्या अधिकारांचा वापर करून आपण काय कामं केली, याचा अहवाल राम नाईक यांनी यंदाही प्रकाशित केला आहे.
२०१८-१९ या वर्षात राम नाईक यांना ५,२५७ नागरिकांना राजभवनात भेटले. ३७,१०७ पत्रं वेगवेगळ्या माध्यमांमधून आली आणि त्यावर नियमांनुसार कार्यवाही करण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील शेकडो कार्यक्रमांना राम नाईक उपस्थित राहिले. २६ विद्यापीठांच्या पदवीदान समारंभात ते प्रमुख पाहुणे होते. कुष्ठरुग्णांना मिळणारा ३०० रुपयांचा भत्ता २५०० रुपये करण्याचा, त्यांना पक्की घरं देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आपल्या सूचनेनुसार घेतल्याचं राम नाईक यांनी म्हटलंय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव योग्य प्रकारे लिहिलं जावं, यासाठीही त्यांनी पाठपुरावा केला होता आणि त्याला यशही आलं. अशी सर्व कामं त्यांनी अहवालात नमूद केली आहेत.
आमदार, खासदार असताना पुढील निवडणुकांच्या दृष्टीने कार्यअहवाल उपयुक्त ठरत होते. परंतु, राज्यपाल झाल्यानंतरही ही परंपरा कायम ठेवून त्यांनी आपल्यातील खऱ्या 'लोकप्रतिनिधी'चंच दर्शन घडवलं आहे.
आमदार असताना लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राम नाईक विधानसभेतील सगळी आयुधं वापरत असत. सभागृह संपताना एखादा सदस्य अर्धा तास चर्चेचा प्रस्ताव मांडू शकतो. त्या अंतर्गत राम नाईक यांनी अनेक विषय मार्गी लावले होते. मुंबईतील झोपडपट्टीत दुमजली शौचालयं बांधावी, कुष्ठरुग्णांच्या वसाहतीत स्वतंत्र मतदान केंद्र असावं, हे विषय त्यांनी अर्धा तासांच्या चर्चेअंतर्गत मांडले होते आणि पूर्णत्वासही नेले होते.