नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्धचे आंदोलन देशाच्या विविध भागांमध्ये पेटतच चालले असून, उत्तर प्रदेशातील १७ जिल्ह्यांमध्ये शुक्रवारी झालेल्या आंदोलनांत ६ जण मरण पावले. आंदोलनात प्रचंड जाळपोळ, दगडफेक आणि हिंसाचार झाला. पोलीस गोळीबारात ६ आंदोलक मरण पावल्याने लोकांच्या संतापात अधिकच भर पडली आहे. दिल्लीत दिवसभर शांततेने सुरू असलेल्या आंदोलनाने संध्याकाळनंतर उग्र वळण घेतले आणि आंदोलकांनी काही वाहने पेटवून दिली. उत्तर प्रदेशातही अनेक वाहने जाळण्यात आली आणि पोलिसांवर दगडफेक झाली. त्यामुळे पोलिसांनी अश्रुधुराची नळकांडी फोडली आणि जोरदार लाठीमारही केला. मेरठमध्ये पोलीस चौकी पेटवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, भदोई, वाराणसी, गाझियाबाद, फिरोजाबाद, संभळ, मुझफ्फरनगर, कानपूर, हापूर, शामली, प्रयागराज, बुलंदशहर, मेरठ, फारुखाबाद, बिजनौर, हमीरपूर, देवबंद या १७ जिल्ह्यांमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात लोक दुपारपासून रस्त्यांवर उतरायला सुरुवात झाली. आज शुक्रवारचा महत्त्वाचा नमाज असल्याने पोलिसांनी सर्व मशिदींपुढे प्रचंड बंदोबस्त ठेवला होता. काही ठिकाणी पोलिसांनी मोटारसायकलवरून शहरांतून अनेक फेऱ्या मारल्या. त्यामुळे सर्वत्र तणाव निर्माण झाला.
त्यामुळे पोलिसांनी सर्व शहरांत आंदोलकांवर लाठीमार सुरू केला. त्यामुळेही आंदोलक बधेनात. परिणामी काही ठिकाणी अश्रुधुराच्या कांड्या फोडण्यात आल्या. त्यानंतर पोलिसांनी सहा ते सात शहरांमध्ये गोळीबार केला. त्यात ६ आंदोलक मरण पावले असून, १२ जण जखमी झाले आहेत. मुझफ्फरनगरमध्ये दोन जण तर मेरठ व फिरोजाबादमध्ये मिळून चार जण मरण पावल्याचे पोलिसांनी सांगितले.संपूर्ण उत्तर प्रदेशात जमावबंदी लागू केली असताना हजारो लोक या कायद्याच्या विरोधात रोज आंदोलन करीत आहेत. गुरुवारीही तिथे झालेल्या आंदोलनात वाहने पेटवून देण्यात आली होती. त्यामुळे आता काही भागांत संचारबंदी लागू करण्यात आली असून, इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे.
भाजपचे अनेक नेते व मंत्री यांनी आंदोलनाच्या काळात कोणतीही प्रक्षोभक विधाने करू नयेत, अशा सूचना देण्यात आल्याचे समजते. आंदोलन पेटले असतानाच भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी गुरुवारी आम्ही कोणत्याही स्थितीती नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व नागरिक नोंदणी कायदा लागू करणारच, असे म्हटले होते. भाजपच्या कर्नाटकातील एका मंत्र्यानेही आता बहुसंख्य समाजाचा संयम सुटू लागला असून, ही परिस्थिती गोध्रासारखी असल्याचे म्हटले आह. अशा विधानांनी आणखी भडका उडण्याची भीती केंद्राला वाटत आहे.
संयम बाळगण्याच्या वृत्तवाहिन्यांना सूचनासरकारने ठिकठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. पण वृत्तवाहिन्यांवरून लोकआंदोलने पाहत आहेत. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांनीही संयम बाळगावा, यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंदर्भात सल्ला वा सूचना जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे..आंदोलकांशी चर्चेला सरकार तयारदेशभर पसरत चाललेले आंदोलन पाहून केंद्र सरकारने आता आंदोलकांशी चर्चाकरण्याची तयारी चालविली आहे. आंदोलकांनी पुढे यावे आणि आमच्याशी चर्चा करावी, आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकायला तयार आहोत, अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा केला असला तरी त्याचे नियम तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीपूर्वी आम्ही सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकू, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्रअशा चर्चेसाठी सरकारने कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही.दडपशाहीचा निषेधजनतेचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकार दडपशाहीचा वापर करीत आहे. पण आम्ही जनतेच्या पाठीमागे ठामपणे उभे आहोत, असे काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी इंडिया गेटपाशी धरणे देणाºया आंदोलकांची भेटही घेतली.