भारत अमेरिकन उत्पादनांवर जादा कर आकारत असल्यावरून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर जादा टेरिफ लादणार असल्याची घोषणा केली होती. यानंतर लगेचच भारत नरमला असून त्यांनी कर कमी करण्यास तयारी दर्शविली असल्याचा दावा केला होता. यावर आता दोन दिवसांनी भारताचा खुलासा आला आहे.
केंद्र सरकारने सोमवारी संसदीय पॅनलला याची माहिती दिली. आम्ही या मुद्द्यावर अमेरिकेला कोणताही शब्द दिलेला नाही. आम्ही या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ मागितला आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
परराष्ट्र व्यवहारांवरील संसदीय स्थायी समितीसमोर वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल हे हजर झाले. भारत आणि अमेरिका परस्पर फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी काम करत आहेत. यात दीर्घकालीन व्यापारी सहकार्यावर लक्ष केंद्रीत केलेले आहे. ट्रम्प यांनी ज्या टेरिफ कारवाईची घोषणा केली आहे, त्यापैकी काही आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत. चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोपेक्षा भारत अमेरिकेशी व्यापार करार करण्यास वचनबद्ध आहे, असा खळबळजनक खुलासा त्यांनी केला आहे.
सध्या तरी भारत २ एप्रिलपासून ट्रम्पनी धमकी दिलेल्या परस्पर शुल्कापासून वाचू शकतो, असेही बर्थवाल यांनी समितीला स्पष्ट केले आहे. व्यापार कराराच्या वाटाघाटी दरम्यान देशाचे हित जपले जाईल. ट्रम्प प्रशासनाने काही पावले उचलल्यानंतरच भारत सरकार प्रतिसाद देऊ शकते, असेही ते म्हणाले. अमेरिकेसोबतची ही चर्चा भारतासाठी फायद्याची ठरू शकेल. कारण चीनवर जादा कर लावला तर भारताला संधी मिळू शकते. प्रस्तावित द्विपक्षीय करारामुळे भारतीय कापड आणि चामड्याच्या उत्पादनांच्या निर्यातीला मदत होईल, असेही ते म्हणाले.