PM Wi-Fi योजनेला मंजुरी, 1 कोटी डेटा सेंटर उघडणार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 9, 2020 04:35 PM2020-12-09T16:35:03+5:302020-12-09T16:40:22+5:30
To unleash Wi-Fi revolution in India : बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आणि संतोष गंगवार यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांची माहिती दिली.
PM Wi-Fi योजनेला मंजुरी, 1 कोटी डेटा सेंटर उघडणार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
Next नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आणि संतोष गंगवार यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांची माहिती दिली.
सरकार देशात 1 कोटी डेटा सेंटर उघडणार आहे. या योजनेचे नाव पंतप्रधान वाय-फाय अॅक्सेस इंटरफेस असे आहे, ज्याद्वारे देशात वाय-फाय क्रांती घडवून आणली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
या योजनेंतर्गत सरकार सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) उघडणार आहे. यासाठी कोणताही परवान्याची आवश्यक नाही. कोणतेही सध्याच्या दुकानाला डेटा कार्यालयात रूपांतरित केले जाईल. सरकारकडून डेटा कार्यालय, डेटा अ‍ॅग्रीगेटर, अ‍ॅप सिस्टमसाठी सात दिवसांत केंद्रे उघडण्याची परवानगी दिली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले.
याचबरोबर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले," लक्षद्वीप बेटांवर फायबर कनेक्टिव्हिटी देखील जोडली जाणार आहे. कोच्चिपासून लक्षद्वीपच्या 11 बेटांवर 1000 दिवसांत कनेक्टिव्हिटी दिली जाईल."
#Cabinet approves setting up of public Wi-Fi networks to provide public Wi-Fi service through Public Data Offices without levy of any License Fee; Public Wi-Fi Access Network Interface will be known as PM-WANI; proposal will promote growth of public Wi-Fi networks in the country
— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) December 9, 2020
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मंजुरी
देशात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू केली जाईल, त्या अंतर्गत 2020-2023 पर्यंत एकूण 22 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. या योजनेंतर्गत सुमारे 58.5 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. मार्च 2020 ते पुढील वर्षापर्यंत ज्या लोकांना नोकरी मिळत आहे, त्यांचे त्यांचे ईपीएफ योगदान सरकारकडून दिले जाईल. ज्या कंपनीमध्ये 1000 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्यांचे 24 टक्के ईपीएफ योगदान सरकार देईल, असे केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
याचबरोबर, संतोष गंगवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यावेळी मोदी सरकार सत्तेत आले, त्यावेळी संघटित क्षेत्रात 6 कोटी रोजगार होते, आता त्यामध्ये वाढ होऊन 10 कोटी रोजगार मिळाले आहेत. याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसामच्या अरुणाचल प्रदेशातील दोन जिल्ह्यांमध्ये यूएसओएफ (USOF ) योजनेला मान्यता दिली आहे.