MBBS आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी १० हजार जागा वाढवण्यास मान्यता; प्रत्येक जागोसाठी १.५० कोटींचा खर्च

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ५००० हून अधिक एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर जागांमध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.

Medical Education: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारने देशभरातील विद्यमान सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. वाढवल्या जाणाऱ्या जागांची संख्या १०,००० पेक्षा जास्त आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पदवीपूर्व पदवीमध्ये एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर पदवीमध्ये एमडी यासारख्या अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवण्यासाठी चालू असलेल्या केंद्राच्या योजनेला मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत, एमबीबीएसच्या ५,०२३ जागा वाढवल्या जातील, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ५,००० नवीन जागा वाढवल्या जातील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील विद्यमान वैद्यकीय संस्थांना बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याला मान्यता दिली. पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांची संख्या ५,००० आणि पदवीपूर्व जागांची संख्या ५,०२३ ने वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक जागेसाठी सरकार १.५० कोटी रुपये खर्च करेल. हा एकूण खर्च १५,०३४ कोटी रुपये असणार आहे.

या उपक्रमामुळे पदवीपूर्व वैद्यकीय क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल, अतिरिक्त पदव्युत्तर जागा निर्माण करून तज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढेल आणि सरकारी वैद्यकीय संस्थांमध्ये नवीन विशेषज्ञता सुरू करणे सुलभ होईल. यामुळे देशातील डॉक्टरांची एकूण उपलब्धता बळकट होईल. २०२५-२६ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी या दोन्ही योजनांचा एकूण आर्थिक भार १५,०३४.५० कोटी आहे. या १५,०३४.५० कोटींपैकी, केंद्राचा वाटा १०,३०३.२० कोटी आणि राज्याचा वाटा ४,७३१.३० कोटी असणार आहे.

#CabinetDecisions ||#Cabinet approves major expansion of postgraduate and undergraduate medical education capacity in the country, with Phase-III of CSS adding 5,000 PG seats and the extension of CSS creating 5,023 MBBS seats.@MIB_India | @AshwiniVaishnawpic.twitter.com/SrHBkoY7mE

— All India Radio News (@airnewsalerts) September 24, 2025

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संस्थांमध्ये वैद्यकीय जागांची संख्या वाढवण्याच्या योजनांमुळे देशात डॉक्टर आणि तज्ञांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल, ज्यामुळे दर्जेदार आरोग्यसेवेची उपलब्धता सुधारेल.