Union Cabinet Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू झाली आहे. काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावर टीका करताना म्हटले की, 'भारतासमोरील वास्तविक समस्यांकडे सरकारने डोळेझाक केली आहे.' यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत पलटवार केला.
राहुल गांधींचा केंद्रावर हल्लाबोल
राहुल गांधी म्हणाले, देशात तरुणांना रोजगार मिळत नाही, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात घसरण होत आहे, घरगुती बचत कमी होत असून गुंतवणूकदार भांडवल बाहेर काढत आहेत, शेतकरी संकटात असून जागतिक आर्थिक धक्क्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत, हा अर्थसंकल्प समस्या सोडवणारा नसून, वास्तवाकडे पाठ फिरवणारा आहे.
अर्थव्यवस्था वेगाने वाढतेय...
या आरोपांना उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, राहुल गांधी कोणत्या कोर्स करेक्शनबद्दल बोलत आहेत, हे मला समजत नाही. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, जागतिक स्तरावर दबाव असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. लघु व मध्यम उद्योग (MSME), कापड आणि लेदर उद्योग, ग्रामीण भागातील कामगार, शेतकरी आणि व्हॅल्यू अॅडिशन, महिला उद्योजक यांच्यासाठी स्वतंत्र योजना आणण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून सामान्य नागरिकांपर्यंत थेट लाभ पोहोचेल.
फॅक्ट्स असतील तर समोर ठेवा
राजकीय टीका करायची असेल तर जरूर करा. पण जर तुमच्याकडे तथ्य असतील, तर ती समोर ठेवा. मी ऐकायला आणि उत्तर द्यायला तयार आहे. जागतिक अस्थिरतेचा फटका सामान्य लोकांना बसू नये, हा सरकारचा उद्देश आहे. विकासाचा वेग कायम ठेवणे हे सरकारचे ध्येय आहे. उत्पादकता वाढवणे आणि रोजगार निर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला.
Web Summary : Post-budget clash: Rahul Gandhi criticized the budget for ignoring real problems like unemployment. Nirmala Sitharaman retorted, highlighting India's economic growth, targeted schemes for MSMEs, farmers, and women entrepreneurs, and challenged Gandhi to present factual evidence for his claims.
Web Summary : बजट के बाद टकराव: राहुल गांधी ने बेरोजगारी जैसी वास्तविक समस्याओं को अनदेखा करने के लिए बजट की आलोचना की। निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक विकास, एमएसएमई, किसानों और महिला उद्यमियों के लिए लक्षित योजनाओं पर प्रकाश डाला और गांधी को उनके दावों के लिए तथ्यात्मक प्रमाण पेश करने की चुनौती दी।