आता सरकारी अधिकारी होणार कर्मयोगी; मोदी सरकारकडून योजनेला मंजुरी

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामाची क्षमता, दर्जा वाढवण्यासाठी सरकारची योजना

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय कॅबिनेटनं कर्मयोगी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा फायदा सरकारी सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना होईल. आज केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक झाली. त्यात विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत कर्मयोगी योजना आणि जम्मू-काश्मीरसाठी राजभाषा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी दिली.

सरकारी नोकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षांऐवजी एकच परीक्षा घेण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात झाला. आता या आठवड्यात कॅबिनेटनं कर्मयोगी योजनेला मंजुरी दिली आहे. अधिकाऱ्यांच्या कौशल्य विकासास वाव देण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. सरकारी अधिकारी त्यांच्या कामाचा दर्जा कसा वाढवू शकतात, याचं प्रशिक्षण यातून देण्यात येईल, असं जावडेकरांनी सांगितलं. 

Cabinet approves #MissionKarmayogi - National Programme for Civil Services Capacity Building to lay the foundation for capacity building for Civil Servants so they remain entrenched in Indian culture while they learn from best practices across the world: Govt of India

— ANI (@ANI) September 2, 2020

कर्मयोगी योजनेच्या माध्यमातून कामाचं तंत्र सुधारण्यावर, कर्मचाऱ्यांच्या कामाची क्षमता वाढवण्यावर कर्मचारी योजनेत भर दिला जाईल. याशिवाय व्यक्तीचा वैयक्तिक आणि संस्थात्मक विकास याकडेही विशेष लक्ष देण्यात येईल, असं जावडेकर म्हणाले. कर्मयोगी योजनेसाठी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली एक मानव संसाधन परिषद तयार केली जाईल. याशिवाय एक ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मदेखील सुरू करण्यात येईल, असं डीओपीटीच्या सचिवांनी सांगितलं. 

Union Cabinet has approved the introduction in Parliament the Jammu & Kashmir Official Languages Bill 2020 in which 5 languages Urdu, Kashmiri, Dogri, Hindi & English will be official languages. This has been done based on public demand: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/bKcU8FoNFC

— ANI (@ANI) September 2, 2020

जम्मू काश्मीर राजभाषा विधेयकाला मंजुरी 
जम्मू-काश्मीरसाठी राजभाषा विधेयक आणण्याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जावडेकरांनी दिली. यामध्ये हिंदी-उर्दू-काश्मिरी-इंग्रजी भाषांचा समावेश आहे. 'बऱ्याच कालावधीपासून यासंदर्भात जम्मू-काश्मीरमधील जनतेची मागणी होती. हे विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात येईल,' असं जावडेकर म्हणाले.

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; पबजीसह ११८ मोबाईल अ‍ॅप्सवर बंदी

चीनला चोख प्रत्युत्तर! राजनाथ सिंहांनी चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांना भेट नाकारली

पँगाँग सरोवराजवळील सर्व डोंगरांवर भारतीय जवानांचा कब्जा; चिनी सैन्याला पळवून लावलं

चुमारमध्ये चीनच्या घुसखोरीचा प्रयत्न; भारतीय जवानांना पाहून चिनी सैनिक पळाले