जम्मू काश्मीरमध्ये ओबीसी, एससी-एसटीसह सवर्ण आरक्षण होणार लागू
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 28, 2019 22:47 IST2019-02-28T22:18:13+5:302019-02-28T22:47:33+5:30
जम्मू काश्मीरबद्दल मोदी सरकारचे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय
जम्मू काश्मीरमध्ये ओबीसी, एससी-एसटीसह सवर्ण आरक्षण होणार लागू
नवी दिल्ली: देशभरात लागू असलेलं आरक्षण जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतला आहे. विशेष म्हणजे या आरक्षणाचा लाभ पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांनादेखील मिळणार आहे. याशिवाय 1954 च्या राष्ट्रपती आदेशात बदल करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. यामुळे कलम 370 शिथिल होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी दिली. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत जम्मू काश्मीरबद्दल दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याचं आल्याचं जेटलींनी सांगितलं.
Finance Minister Arun Jaitley: Union Cabinet approves the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019. pic.twitter.com/cK9Blb7W6J
— ANI (@ANI) February 28, 2019
Finance Minister Arun Jaitley: Once the Ordinance is issued, it would pave the way for bringing persons residing in the areas adjoining International Border within the ambit of reservation at par with persons living in areas adjoining Actual Line of Control. pic.twitter.com/AXnr4kqGMq
— ANI (@ANI) February 28, 2019
आज केंद्रीय कॅबिनेटनं 1954 च्या राष्ट्रपती आदेशात बदल केला. याच आदेशामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 लागू आहे. राष्ट्रपती आदेशात बदल केल्यानं कलम 370 शिथिल झाल्याची माहिती जेटली यांनी दिली. याशिवाय राज्यपालांच्या स्वीकृतीनं जम्मू काश्मीरमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आलं. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमधील जनतेला ओबीसी, एससी-एसटीसह सवर्ण आरक्षणाचा लाभ मिळेल. हे आरक्षण आंतरराष्ट्रीय सीमेपर्यंतच्या जनतेसाठी लागू असेल, असं जेटली म्हणाले. त्यामुळे या आरक्षणाचा लाभ पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेलाही मिळणार आहे.
Union Minister Arun Jaitley: Union Cabinet approves the Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Amendment Order, 2019 pic.twitter.com/d5bPjfWOf2
— ANI (@ANI) February 28, 2019
Once notified this will pave the way for giving benefit of promotion in service to the SCs, STs & also extend the reservation of upto 10% for economically weaker sections in educational institutions & public employment in addition to the existing reservation in Jammu & Kashmir.
— ANI (@ANI) February 28, 2019
केंद्रीय कॅबिनेटनं जम्मू-काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) अध्यादेश 2019 ला मंजरी दिली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मोदी सरकारनं गेल्याच महिन्यात गेल्याच महिन्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षणदेखील आता जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळेल.
