अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये अनेक मोठ्या घोषणा केल्या असल्या तरी, सामान्य माणसासाठी मात्र कोणतीही मोठी घोषणा झालेली नाही. यावरून आता सत्ताधारी पक्षाचे नेते या बजेटचे समर्थन करत असतानाच, दुसरीकडे विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर टीका करत आहेत. या बजेटवर लालू प्रसाद यादव यांची कन्या रोहिणी आचार्य यांनीही सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
यंदाच्या बजेटचं वर्णन "जुनं सामान नव्या डब्यात नव्या लेबलसह देण्यासारखं" असं केलं आहे. रोहिणी आचार्य यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी दरडोई उत्पन्नात वाढ कशी होईल? यावर बजेटमध्ये कोणतीही स्पष्टता नाही. डिजिटल कंटेंट क्रिएशनला प्रोत्साहन देण्याबद्दल बोलले गेले आहे, परंतु देशातील सुशिक्षित आणि अशिक्षित तरुण लोकसंख्येसाठी प्रत्यक्षात जॉब-क्रिएशन कसं आणि कोणत्या क्षेत्रांत होईल? देशाच्या या सर्वात गंभीर विषयावर बजेटमध्ये कोणताही स्पष्ट रोडमॅप नाही."
बजेटमध्ये महिलांसाठी ५ मोठ्या घोषणा; नारीशक्तीसोबतच भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळणार 'पॉवर डोस'
रोहिणी आचार्य यांनी पुढे लिहिलं, "बिहारसाठी पूर व्यवस्थापन, पूर रोखणं, पूरानंतरचे पुनर्वसन आणि सिंचन संसाधनांची निर्मिती व विकासासाठी 'विशेष पॅकेज' देण्याची अत्यंत महत्त्वाची आणि जुनी मागणी आहे. मात्र त्यासाठी कोणतीही बजेटमध्ये तरतूद नसणं हे निराशाजनक आहे."
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ वर बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "मी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्र्यांचे आभार मानतो, ज्यांनी २०४७ चा भारत कसा असेल, याबद्दल ३ कर्तव्यांची माहिती दिली. या बजेटमध्ये अनेक योजना देण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये हाय-स्पीड रेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मत्स्यपालन आणि जलमार्ग प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली आहे.
Web Summary : Rohini Acharya criticized the budget, calling it old goods in a new box, questioning per capita income growth and job creation plans. She also expressed disappointment over the lack of a special package for Bihar's flood management in the budget. Deputy CM lauded the budget.
Web Summary : रोहिणी आचार्य ने बजट को पुराने सामान को नए डिब्बे में बताया और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और रोजगार सृजन योजनाओं पर सवाल उठाया। उन्होंने बिहार के बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेष पैकेज की कमी पर निराशा व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री ने बजट की सराहना की।