यंदाचा अर्थसंकल्प महिलांसाठी ऐतिहासिकच ठरला आहे. या बजेटमध्ये सरकारने महिलांना केवळ 'लाभार्थी' म्हणून न पाहता, त्यांना 'आर्थिक भागीदार' म्हणून पाहण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. रोजगार, उद्योजकता, आत्मनिर्भरता आणि सामाजिक सुरक्षा या चार स्तंभांवर आधारलेला हा अर्थसंकल्प येणाऱ्या काळात महिलांची स्थिती तळागाळापर्यंत बदलू शकतो. बजेटमधील त्या ५ मोठ्या घोषणा ज्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक शक्तिशाली बनवतील त्याबद्दल जाणून घेऊया...
She-Marts - महिला उद्योजकांना मिळणार थेट बाजारपेठ
बजेट २०२६ मध्ये प्रस्तावित 'She-Marts' ही केवळ विक्री केंद्रे नसून महिलांसाठी एक संपूर्ण इकोसिस्टम असेल. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून स्वयंसहायता गट, ग्रामीण महिला उद्योजक आणि स्टार्टअपशी संबंधित महिला आपली उत्पादनं थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकतील. यामुळे मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि घरबसल्या उत्पन्नाचा मार्ग मोकळा होईल. डिजिटल She-Marts ला ONDC आणि ई-कॉमर्सशी जोडल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचे दरवाजेही उघडतील, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढून देशाची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
लखपती बहीण योजना - बचतीकडून समृद्धीकडे
आधी 'लखपती दीदी' आणि आता 'लखपती बहीण' योजना महिलांवर लक्ष केंद्रित करून सुरू केली जात आहे. हे कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन बनेल. याचं उद्दिष्ट केवळ एक लाख रुपये कमावणं नसून नियमित, सुरक्षित आणि कौशल्य आधारित कमाई करणे हे आहे. यामुळे सूक्ष्म वित्तपुरवठा आणि कौशल्य प्रशिक्षण वाढेल, ज्यामुळे महिलांचे आर्थिक नियोजन मजबूत होईल आणि कुटुंबातील निर्णयांमध्ये त्यांची भूमिका वाढेल.
नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी सेफ्टी + मोबिलिटी पॅकेज
बजेट २०२६ मध्ये शहरी आणि निमशहरी महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा, रात्रीची वाहतूक व्यवस्था आणि 'क्रेच' सपोर्ट यावर भर देण्यात आला आहे. या योजनांमुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या मोठ्या अडचणी दूर होतील. मुलांची काळजी आणि प्रवासाची भीती दूर झाल्यामुळे नोकरी सोडण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि महिला कामगारांचा सहभाग वाढेल, ज्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रात महिला टिकून राहण्याचं प्रमाण सुधारेल.
आरोग्य बजेटमध्ये महिलांवर विशेष लक्ष
महिलांच्या आरोग्याला आता दुय्यम विषय मानलं गेलेलं नाही. बजेट २०२६ मध्ये माता आरोग्य, एनिमिया, मानसिक आरोग्य आणि सर्व्हाइकल कॅन्सरचे स्क्रीनिंग यांसारख्या मुद्द्यांसाठी निधी वाढवण्यात आला आहे. भारतातील १५-४९ वयोगटातील सुमारे ५७% महिला एनिमियाने ग्रस्त आहेत. हा अर्थसंकल्प या सायलेंट संकटावर थेट प्रहार करतो.
स्किल + AI ट्रेनिंग
भविष्यातील महिला वर्कफोर्ससाठी प्रथमच बजेटमध्ये AI, डिजिटल स्किल्स आणि ग्रीन जॉब्ससाठी विशेष प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे टेक क्षेत्रातील स्त्री-पुरुष गॅप कमी होईल आणि फ्रीलान्सिंग तसेच रिमोट वर्कच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. यामुळे महिला केवळ कर्मचारी न राहता नाविन्यपूर्ण संशोधनाचा भाग बनतील.