यूजीसीच्या नियमाचा समतेला धाेका; सर्वाेच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

UGC Rules News: सर्वोच्य न्यायालय म्हणाले, नियमांचा गैरवापर हाेईल अन् समाजावर घातक परिणाम हाेतील; रॅगिंगचा नियमावलीत उल्लेख नसल्याबद्दल केली विचारणा; जातिविरहित समाज हे अंतिम लक्ष्य असावे

नवी दिल्ली -  कॅम्पसमध्ये होणारा जातीभेद रोखण्यासाठीच्या ‘यूजीसी समता नियमावली’ला (यूजीसी इक्विटी नियमावली) सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. यूजीसीचे नवे नियम प्रथमदर्शनी अस्पष्ट दिसत असून, त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांच्या पीठाने या प्रकरणावर तोंडी टिप्पणी करताना या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही, तर त्याचे समाजावर घातक परिणाम होतील आणि समाजात फूट पडेल असे मत दिले. तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारताची एकता हा आदर्श प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे, असेही स्पष्टपणे म्हटले.

न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावली असून, या नियमावलींचा प्रख्यात कायदेतज्ज्ञांकडून पुनर्विचार केला जावा व त्यासंदर्भातील उत्तर १९ मार्चंपर्यंत द्यावे, असे म्हटले. आहे.  न्यायालयाच्या या स्थगितीने २०२६ ची यूजीसी नियमावली स्थगित राहील आणि २०१२ची नियमावली लागू राहणार आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?
प्रथमदर्शनी ‘यूजीसी समता नियमावली’ची भाषा अस्पष्ट.
या भाषेचा गैरवापर होण्याची भीती; समाजात फूट पडू शकते.
भाषेमध्ये बदल करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत आवश्यक.

सुनावणीत उपस्थित झालेले इतर मुद्दे
सुनावणीत न्यायालयाने यूजीसीच्या नियमावलीतील काही बाबींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शैक्षणिक संस्थांमधील रॅगिंगचा नियमावलीत स्वतंत्रपणे उल्लेख किंवा उपाय का नाही अशी विचारणा पीठाने केली. बहुतेकदा छळ हा कनिष्ठ–वरिष्ठ नात्यातून होतो, मग केवळ जातीआधारित भेदभावावरच लक्ष केंद्रित का करण्यात आले, असा सवाल पीठाने केला.
पीठाने प्रादेशिक भेदभावाचा काल्पनिक संदर्भ देत एक प्रश्न उपस्थित केला. द. भारतातील एखाद्या विद्यार्थ्याला उ. भारतातील संस्थेत अपमानास किंवा दुजाभावाला सामोरे जावे लागल्यास विद्यमान नियमावली प्रभावी ठरेल का, असा प्रश्न पीठाने उपस्थित केला. शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीच्या आधारावरच नव्हे, तर  सामाजिक, प्रादेशिक आणि संस्थात्मक पातळ्यांवर छळ होतो, आणि नियमावली तयार करताना या वास्तवाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. जातिविरहित समाजाच्या दिशेने जे काही साध्य झाले आहे, त्यातून आपण मागे जात आहोत का, असा मूलभूत प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

नेमकी काय आहे नियमावली?
१३ जानेवारी रोजी यूजीसीने नवी नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आणि संस्थांमध्ये समता प्रस्थापित करण्यासाठी या संस्थांना ‘समता कमिट्या’ (इक्विटी कमिटीज्) स्थापन करण्यास बंधनकारक केले होते. या समित्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि महिलांचा समावेश करणे अनिवार्य होते.

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप
मृत्युंजय तिवारी, वकील विनीत जिंदाल आणि राहुल दिवाण यांनी या नियमांना आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते नियमात जातीभेदाची व्याख्या म्हणजे केवळ अनु. जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांविरुद्धचा भेदभाव अशी मर्यादित केली आहे. जातीभेदाची व्याप्ती केवळ आरक्षित प्रवर्गापुरती मर्यादित ठेवून, यूजीसीने सामान्य किंवा अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्तींना संस्थात्मक संरक्षण आणि तक्रार निवारणापासून वंचित ठेवले आहे.  

संसद स्थायी समितीकडून तपासणी हवी : काँग्रेस 
काँग्रेस नेत्या रंजीत रंजन यांनी यूजीसीच्या नियमावलीची संसदेच्या स्थायी समितीकडून तपासणी झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांमध्ये मतभेद निर्माण करणारे कायदे सरकारने आणू नयेत, अशी प्रतिक्रिया दिली.