"मैं अभागा सवर्ण हूं...!" यूजीसी नियमानवरून कवी कुमार विश्वास यांची प्रतिक्रिया; स्पष्टच बोलले

यातच, उत्तर प्रदेशातील बरेली येथील सिटी मॅजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री यांनी या नियमांच्या निषेधार्थ आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचीही घोषणा केली आहे. दरम्यान या संदर्भात कवी कुमार विश्वास यांचीही प्रतिक्रिया आली आहे.

देशभरातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये 'यूजीसी नियम २०२६' (UGC Rules 2026) लागू केल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या नियमांना एका विशिष्ट वर्गाकडून कडाडून विरोध होताना दिसत आहे. सोशल मीडियावरही या नियामांचे पडसाद दिसत आहेत. एवढेच नाही, तर या वादाचे लोन आता प्रशासकीय सेवेपर्यंतदेखील पोहोचले आहे. यातच, उत्तर प्रदेशातील बरेली येथील सिटी मॅजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री यांनी या नियमांच्या निषेधार्थ आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचीही घोषणा केली आहे. दरम्यान या संदर्भात कवी कुमार विश्वास यांचीही प्रतिक्रिया आली आहे.

काय म्हणाले कुमार विश्वास? -
यासंदर्भात प्रसिद्ध कवी कुमार विश्वास यांचीही प्रतिक्रिया आली आहे. त्यांनी दिवंगत रमेश रंजन मिश्र यांची एक कविता शेअर करत संबंधित यूजीसी नियमांना विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी लिहिले...

"चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, 
राई लो या पहाड लो राजा, 
मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूँ मेरा, 
रौंया-रौंया उखाड लो राजा...।"

या ओळींसह कुमार विश्वास यांनी #UGC_RollBack असा हॅशटॅगही जोडला आहे. या माध्यमातून त्यांनी यूजीसीचे नियम मागे घेण्याची अथवा त्यांत सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना आपला पाठिंबाच दर्शवला आहे. त्यांच्या या पोस्टवर संमिश्र प्रतिक्रिया येत असून, अनेकांनी त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे, तर अनेकांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

नव्या नियमांना नेमका विरोध का? -
यूजीसीच्या या नव्या नियमांविरोधात खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. हा नियम खुल्या वर्गाविरोधातील आहे. नियमांमध्ये फक्त एससी, एसटी आणि ओबीसीविरोधात भेदभावाचा उल्लेख आहे. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यासोबत भेदभाव मानला जाणार नाही ज्यातून हा विरोध आहे. या नियमाचा वापर करून कुणीही विद्यार्थी सवर्ण समाजातील लोकांना फसवण्यासाठी खोटी तक्रार देऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टातही याविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. यूजीसीचा हा नियम उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेविरोधातील आहेत. या नियमामुळे भेदभाव कमी न होता तो आणखी वाढू शकतो असं आंदोलकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, या नियमांतर्गत केलेली एखादी तक्रार खोटी आढळल्यास, संबंधितावर कोणती कारवाई करणार? याची स्पष्ट तरतूद नियमावलीत का नाही? असा प्रश्नही विचारला जात आहे.