केंद्रातील भाजप सरकारशी विरोधक करणार दोन हात; सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय

विद्वेषाचे राजकारण आणि धार्मिक भेदभाव सहन करणार नाही

शीलेश शर्मा 

नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी बोलाविलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत सर्वच नेत्यांनी सोमवारी मोदी सरकारवर शाब्दिक हल्ले चढविले. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशात विद्वेषाचे आणि धार्मिक भेदभावाचे राजकारण करीत आहे. त्यासाठी सीएए, एनआरसी व एनपीआरचा वापर करीत असल्याचा आरोप या विरोधी नेत्यांनी केला.

जेएनयूसह सर्व विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना टार्गेट केले जात आहे, विद्यापीठांमध्ये दडपशाही सुरू आहे. आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना मारहाण करून डांबून ठेवण्यात येत आहे, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी बैठकीत केला. देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला जात असताना, त्याबाबत उपाय योजण्याऐवजी सरकार देशातील जनतेत जाती-धर्माच्या आधारे फूट पाडत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

या बैठकीला तृणमूल, बसप, शिवसेना, आम आदमी पार्टी यांचे प्रतिनिधी गैरहजर राहिले. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आप व काँग्रेस एकमेकांविरोधात लढत असल्याने आपचे नेते येणार नाहीत, ही अपेक्षा होतीच. बसपचे राजस्थानातील सहा आमदार काँग्रेसमध्ये गेल्याने संतापलेल्या मायावती यांनीही बैठकीला जाणार नसल्याचे घोषित केले होते. द्रमुकचे नेतेही हजर नव्हते, पण अन्य आधीच ठरलेल्या कार्यक्रमांमुळे येणे शक्य नसल्याचे एम. के. स्टॅलिन यांनी कळविले.

या बैठकीला माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, अहमद पटेल, के. सी. वेणुगोपाल, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, सीताराम येचुरी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजदचे मनोज झा, भाकपचे डी. राजा, एलजेडीचे शरद यादव यांच्यासह मुस्लीम लीग, क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आदी पक्षांचे नेते हजर होते.

आवाज बंद करण्याचे प्रयत्न
बैठकीनंतर राहुल गांधी म्हणाले की, केंद्र सरकार सर्व पातळ्यांवर अयशस्वी ठरले असून, त्यामुळेच देशात भीती व दडपशाहीचे वातावरण निर्माण करीत आहे. तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यापेक्षा त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.