नवी दिल्ली: नवीन आयटी नियमांवरून सोशल मीडिया साइट्स आणि केंद्र सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून संघर्ष सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. नवीन नियम पाळले गेले पाहिजे, असा आग्रह केंद्र सरकारने धरला आहे. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी नवीन आयटी नियमांचे पालन केले जात असल्याचे ट्विटरकडून सांगण्यात आले. परंतु, ट्विटरने केलेला हा दावा केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. (twitter tells delhi hc it has complied with new it rules but centre opposes claim)
सोशल मीडियाच्या नव्या अ‌ॅक्टवरील सुनावणीदरम्यान ट्विटर आणि केंद्र सरकार आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारचे नवीन आयटी नियम आम्ही पाळत आहोत, असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले. मात्र, केंद्र सरकारने ट्विटरकडून नवीन नियमांचे पालन झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.
संकटात दिलासा! PM आवास योजनेतून आतापर्यंत सुमारे १.२ कोटी रोजगार: रिपोर्ट
ट्विटरला नियमांचे पालन करावे लागेल
भारतात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी नेमणूकही २८ मे पासून झाली आहे. हा अधिकारी स्थानिक तक्रारींचा निवारण करेल, असे ट्विटरच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. यावर, केंद्राने ट्विटरने नवीन नियम लागू केले नाहीत, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले. यावर, जर डिजिटल माध्यमांवरील आयटी नियमांवर बंदी घातली नसेल तर ट्विटरला त्यांचे पालन करावे लागेल, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह नाही, व्याख्या निश्चित करण्याची वेळ आलीये”: सुप्रीम कोर्ट
दरम्यान, माहिती तंत्रज्ञान कायदा २ फेब्रुवारीपासून अंमलात आला आणि ट्विटरसह सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला त्यांचे पालन करण्यासाठी केंद्राने तीन महिने दिले होते. हा कालावधी २५ मे रोजी संपला, परंतु ट्विटरने ट्विटसंदर्भातील तक्रारींचा शोध घेण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी नेमलेले नाहीत. जेव्हा त्यांनी काही ट्वीटविषयी तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना सरकारी नियमांचे कथित पालन न केल्याबद्दल समजले, असे याचिकेत म्हटले होते.