ट्विटरला नवीन आयटी नियमांचे पालन करावे लागेल; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश

केंद्र सरकारला नोटीस बजावत बाजू मांडण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : डिजिटल मीडियासंदर्भात नवीन आयटी नियमांना स्थगिती देण्यात आलेली नसेल, तर या नियमांचे ट्विटरला पालन करावेच लागेल, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावत बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

मायक्रोब्लॉगिंग साईट ट्विटर आणि केंद्र सरकार दरम्यान नवीन माहिती व तंत्रज्ञान कायदा, २०२१ यामुळे निर्माण झालेला तणाव आणखी वाढला आहे. नवीन कायद्यात समाज माध्यमांवर अंकुश ठेवण्यात आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयात न्या. रेखा पल्ली यांनी या विषयावर केंद्र सरकार आणि ट्विटरला निर्देश दिलेत. आम्ही केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या दिशा निर्देशांचे पालन करीत आहोत, असा खुलासा ट्विटरकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आला. यावर केंद्र सरकारने ट्विटरवर आक्षेप घेत त्यांच्याकडून कायद्याचे पालन होत नसल्याकडे लक्ष वेधले. दिनांक २८ मेपासून भारतात निवासी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी स्थानिक तक्रारींच्या निराकरणाच्या जबाबदारीचे वहन करेल; असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले असले तरी संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव ट्विटरकडून अद्याप सांगण्यात आलेले नाही.