- शीलेश शर्मा नवी दिल्ली : मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ठेंगा दाखवून निवडक उद्योगपतींना मदत पोहचवित आहे. गुजरात उर्जा विकास महामंडळाकडून होणाऱ्या विजेच्या खरेदी कराराशी संबंधित दस्तऐवजांचा खुलासा काँग्रेसने बुधवारी केल्याने हे समोर आले.या दस्तऐवजांनुसार, फेब्रुवारी २००७ मध्ये गुजरात उर्जा विकास महामंडळाने अदानींच्या कंपनीकडून २००० मेगावॅट, टाटा कंपनीकडून १८०० मेगावॅट आणि एस्सार कंपनीकडून १००० मेगावॅट वीज खरेदीचा करार केला. याचा पुरवठा ग्राहकांना २.४० पैसे, २.८० पैसे प्रति यूनिट दराने केला जाईल. या कंपन्यांनी ग्राहकांना वीज पुरवठा सुरु केला. पाच वर्षांनंतर २०१२ मध्ये या कंपन्यांनी नियामक आयोगासमोर विनंती केली की, विजेचे ठरलेल्या दरात पुरवठा करणे शक्य नसल्याने तो बदलावा. २०१२ ते २०१७ मध्ये विविध आयोगांंसमोर हा मुद्दा वादाचा ठरला मात्र, ठोस निर्णय झाला नाही व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.न्यायालयाने ११ एप्रिल २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले की, वीज कंपन्यांनी सवलतींची मागणी केली आहे पण त्यांना कोणताही उचित आधार नाही. या कंपन्यांना पीपीए (पॉवर परचेज अ‍ॅग्रीमेंट) अंतर्गत वीज द्यावी लागेल. असे असतानाही गुजरात सरकारने यावर एका समितीची स्थापना केली.या राज्यांवर परिणामसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मोदी सरकार या उद्योगपतींच्या मदतीला आले. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश आणि शक्तिसिंह गोहिल यांनी असा आरोप केला आहे की, पंतप्रधान मोदी यांच्या इशाºयावरुन वीज उत्पादन करणाºया या चार कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला करत गुजरात सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे. या कंपन्यांना कशा प्रकारे दिलासा दिला जाऊ शकतो याचा शोध घेण्यात येणार आहे.
सरकारचा उद्योगपतींना लाभ देण्याचा प्रयत्न
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 23, 2018 5:27 AM